शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ((Madhya Pradesh Government)) ने प्रदेश को नक्सलियों के आतंक से मुक्त बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार नक्सलियों (Naxalites) को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विशेष प्लान तैयार कर रही है। नक्सलियों के लिए उदार नीति तैयार की जा रही है। जिससे नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौट आएं।
उदार नीति के तहत नक्सलियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रावधान होंगे। बैंक से लोन, एमएसएमई की योजनाओं में नक्सलियों को विशेष प्रावधान मिलेगा। साथ ही सरकार की हर सुविधा और योजनाओं का लाभ भी नक्सलियों को दिया जाएगा, ताकि वो समर्पण कर समाज और देश की भलाई के लिए लौट आएं।
बता दें कि मध्य प्रदेश में नक्सल प्रभावित तीन जिले मंडला, बालाघाट और डिंडौरी हैं। इनमें ज्यादातर नक्सली मंडला और बालाघाट में हैं। बालाघाट में हाल ही में पुलिस ने एनकाउंटर में रुपेश नामक नक्सली को मार गिराया था। रूपेश पर 12 लाख का इनाम घोषित था। इससे पहले मंडला-बालाघाट जिले की सीमा पर हॉक फोर्स ने मुठभेड़ में दो नक्सलियों को ढेर कर दिया था।
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