गुजरात के उद्योग और आधारभूत संरचना विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कर हस्तांतरण (Tax Devolution) के तहत 4 हजार 094 करोड़ की राशि जारी की गई है। केंद्र की ओर से देश के सभी राज्यों को कुल 1 लाख 09 हजार 019 करोड़ का अंतरिम कर हिस्सा बांटा गया है, जिसमें गुजरात को देश भर में सातवां स्थान मिला है। इस निर्णय के बाद राजनीतिक और आर्थिक गलियारों में यह चर्चा का विषय बन गया है कि राज्यों के विकास और वित्तीय आवंटन में केंद्र किस रणनीति के तहत काम कर रहा है।
राज्यों के आवंटन में गुजरात की स्थिति
केंद्र द्वारा जारी वित्तीय आंकड़ों के अनुसार, इस कर हस्तांतरण सूची में मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों की तुलना में गुजरात को प्राथमिकता मिली है:
फंड आवंटन में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम और बिहार शीर्ष 4 राज्यों में शामिल हैं, जिनमें बिहार को सर्वाधिक 10 हजार 845 करोड़ मिले हैं।
हालांकि गुजरात को राशि के मामले में 4 हजार 094 करोड़ प्राप्त हुए हैं—जो छत्तीसगढ़ की राशि (3 हजार 602 करोड़) से वित्तीय रूप से अधिक है—लेकिन ‘वित्तीय आवंटन की प्राथमिकता सूची’ और राज्य की आबादी व कर योगदान के अनुपात के हिसाब से गुजरात सातवें नंबर पर आता है। वहीं छत्तीसगढ़ को पांचवां स्थान दिया गया है।
गुजरात के विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार
गुजरात के दृष्टिकोण से यह 4 हजार 094 करोड़ की राशि राज्य के कई प्रमुख प्रोजेक्ट्स के लिए मील का पत्थर साबित होगी:
- औद्योगिक infrastructure: धोलेरा SIR, GIFT सिटी और तटीय क्षेत्रों के विकास कार्यों में तेजी आएगी।
- कनेक्टिविटी व परिवहन: राज्य के एक्सप्रेसवे, ग्रामीण सड़कों और पोर्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को वित्तीय मजबूती मिलेगी।
- सामाजिक कल्याण व स्वास्थ्य: राज्य में जारी जनकल्याणकारी योजनाओं, शिक्षा और पेयजल आपूर्ति से जुड़ी परियोजनाओं का समयबद्ध कार्यान्वयन संभव होगा।
सहकारी संघवाद की मिसाल
गुजरात के प्रशासनिक तंत्र के अनुसार, यह आवंटन केंद्र सरकार के सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्र का लक्ष्य देश के हर राज्य को संतुलित विकास का अवसर प्रदान करना है। गुजरात को मिली यह अग्रिम राशि न केवल चालू परियोजनाओं को गति देगी, बल्कि राज्य की वित्तीय स्थिरता और बुनियादी ढांचे के विस्तार में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी।
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