उफ ये सरकारी सिस्टम: 18 साल बाद जनपद CEO ऑफिस पहुंचा कलेक्टर कोर्ट का आदेश, गलत चयन प्रक्रिया से शिक्षित व्यक्ति का करियर हुआ तबाह

sazaan10 Jul 2025, 10:58 PM July 10, 2025

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कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सरकारी सिस्टम की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। कलेक्टर कोर्ट का आदेश पूरे 18 साल बाद जनपद CEO ऑफिस पहुंचा। इसकी वजह से एक शिक्षित व्यक्ति का पूरा जीवन तबाह हो गया। ऐसे में हर कोई यही कह रहा है कि “उफ ये सरकारी सिस्टम”… पढ़िए ये खास रिपोर्ट

मैं मध्यप्रदेश के सिस्टम का सताया हुआ सबसे निकम्मा इनसान बन गया हूं, मेरे पास योग्यता होने के बावजूद आज रोजगार नही है। इसकी वजह सिर्फ यह सरकारी सिस्टम है। यह दर्द ग्वालियर के जनपद पंचायत भितरवार के बगवाई गांव के रहने वाले महेंद्र कुमार स्वामी का है। दरअसल, सरकारी सिस्टम की लचर व्यवस्था का यह पूरा मामला है। जिसकी वजह से महेंद्र कुमार स्वामी की पूरी जिंदगी, करियर और उसका सपना सब कुछ तबाह हो गया। महेंद्र कुमार स्वामी का कहना है कि उसके द्वारा जनपद पंचायत भितरवार में संविदा शाला शिक्षक वर्ग 2 के रिक्त पदों के लिए 19 जुलाई 2001 को आवेदन किया था, लेकिन साक्षरता में एक अंक देकर उसका चयन निरस्त कर दिया, जबकि उससे कम अंक वाले व्यक्ति को नौकरी दे दी गई।

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चयन सूची के खिलाफ अपील करते हुए की न्याय की मांग

चयन सूची में नाम ना आने पर नियमानुसार महेंद्र कुमार के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में चयन सूची के खिलाफ अपील करते हुए न्याय की मांग की गई। महेंद्र कुमार स्वामी की अपील पर ग्वालियर कलेक्टर कोर्ट की ओर से साल 2007 में ही अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए आदेश जारी कर दिए गए लेकिन संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा इन आदेशों को तत्काल अमल में नहीं लाया गया। जिसकी वजह से सालों साल अभ्यर्थी महेंद्र कुमार स्वामी नियुक्ति के लिए सरकारी दफ्तरों और अधिकारियों के चक्कर काटता रहा।

जनपद पंचायत सीईओ को लिखा था पत्र

अभ्यर्थी महेंद्र कुमार स्वामी ने साल 2008 में कलेक्टर कोर्ट के आदेश पर अमल करने के लिए जनपद पंचायत सीईओ को पत्र लिखा था। जनपद पंचायत सीईओ के द्वारा 10 मार्च 2025 को इस मामले पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर के आदेश पर अमल करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिख दिया, जबकि अभ्यर्थी ने जनपद पंचायत सीईओ को इस मामले की जानकारी 18 साल पहले 25 फरवरी 2008 को ही पत्र के माध्यम से दी थी। CEO ने जो पत्र जिला शिक्षा अधिकारी को लिखा उसमें लिखा गया कि अभ्यर्थी के द्वारा लिखा हुआ पत्र उन्हें मार्च 2025 में प्राप्त हुआ है।

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2007 के कलेक्टर कोर्ट के आदेश के बावजूद रेंगते हुए सिस्टम की भेंट चढ़ गया महेंद्र कुमार स्वामी का करियर

जनपद पंचायत भितरवार में संविदा शाला शिक्षक वर्ग 02 के लिए आवेदन किया
योग्यता के आधार पर अच्छे अंक होने के बावजूद भी चयन सूची में शामिल नहीं किया गया
अभ्यर्थी महेंद्र कुमार स्वामी ने चयन सूची में नाम ना आने पर अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई के लिए अपील की दायर
साल 2007 में अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए ग्वालियर कलेक्टर कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया गया
साल 2008 तक कलेक्टर कोर्ट के आदेश पर कोई अमल नहीं हुआ
25 फरवरी 2008 में अभ्यर्थी महेंद्र कुमार स्वामी ने जनपद पंचायत सीईओ को कलेक्टर कोर्ट के आदेश पर अमल करने के लिए पत्र लिखा
जनपद पंचायत सीईओ के द्वारा 10 मार्च 2025 को कलेक्टर कोर्ट के आदेश पर अमल करने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा
पूरे 18 साल बाद पत्र पर संज्ञान लिया गया

कई बार की शिकायत

महेंद्र कुमार स्वामी ने इस 18 साल के दौरान कई बार शिकायत की। एक बार फिर इस मामले की शिकायत ग्वालियर कलेक्टर से की है। ऐसे में कलेक्टर रुचिका चौहान का कहना है कि मामले से जुड़े सभी दस्तावेज अधिकारियों से मंगाए गए हैं। जिसकी पूरी जांच की जाएगी और इस बात को तय किया जाएगा कि कलेक्टर कोर्ट के नियुक्ति देने के आदेश होने के बावजूद महेंद्र कुमार को अभी तक नियुक्ति क्यों नहीं दी गई।

अभ्यर्थी महेंद्र कुमार स्वामी पहले गलत चयन प्रक्रिया के शिकार हुए, अपील के बाद उनके पक्ष में फैसला भी 2007 में कलेक्टर कोर्ट से आया, लेकिन तब से लेकर आज तक उन्हें नियुक्ति नहीं मिली। समय अंतराल पर मिलने वाले प्रमोशन को देखते हुए तुलना की जाए तो महेंद्र कुमार सरकारी स्कूल में प्राध्यापक बन चुके होते। लेकिन सिस्टम की लापरवाही की वजह से उनका जीवन करियर और सपना पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया।

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