हर घर तिरंगा अभियानः झंडे खरीदने जनपद CEO ने पंचायत सचिवों से मांगे पैसे, मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल

Satyanarayan Shukla30 Jul 2022, 10:10 AM

एनके भटेले, भिंड। जिले के गोहद जनपद पंचायत में हर घर तिरंगा अभियान के नाम पर भी प्रशासनिक अधिकारी धन उगाही में लगे हैं। इस बात का खुलासा जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिनेश शाक्य द्वारा उनके मोबाइल फोन के जरिए सोशल नेट्वर्किंग के लिए बनाए गए पंचायत सचिवों के ग्रुप पर किए गए मैसेज से हुआ है। सीईओ (CEO) द्वारा फॉर्वर्ड मैसेज में लिखा गया है कि “सभी सचिव हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में तिरंगा क्रय करने 5 हजार रुपए जनपद में नगद जमा कर रसीद प्राप्त करें, जिससे जिला कार्यालय से तिरंगा क्रय किये जा सके”।

इस मैसेज के जरिए उन्होंने गोहद जनपद के अंतर्गत आने वाली करीब 88 पंचायतों के ग्राम सचिवों से 5 -5 हजार रुपए (लगभग 4 लाख 40 हजार का कलेक्शन) मांगे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि किसी भी शासकीय कार्यक्रम के लिए सचिवों से रुपए किस बात के लिए मांगे जा रहे हैं। CEO द्वारा किया गया मैसेज फॉर्वर्ड मैसेज है जिसे किसी दूसरे व्यक्ति के मैसेज को आगे बढ़ाया गया संदेश है। मैसेज का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

बता दें कि शासकीय कार्य से सम्बंधित सामग्री की खरीद और आयोजन के लिए शासन द्वारा निर्धारित मद उपलब्ध कराया जाता है। मद उपलब्ध ना होने पर जन सहयोग की अपील की जाती है और कार्य होने पर पंचायत राशि से उसका भुगतान किया जाता है, जो ईपीओ (इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑर्डर) के माध्यम से किया जाता है। किसी सरकारी कार्य में (जनसहयोग छोड़कर) नगद राशि का प्रावधान नहीं है।

इस मामले में गोहद एसडीएम शुभम शर्मा ने कहा कि उन्होंने ऐसे किसी भी मैसेज के बारे में जानकारी नहीं है। जिला पंचायत सीईओ जेके जैन ने बताया कि शासन के निर्देश पर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में गरीब और असहाय लोगों के घरों पर तिरंगे मुफ्त लगाए जाने के लिए पंचायत निधि का उपयोग कर 250 झंडों तक खरीदने के निर्देश दिए हैं।

इन तिरंगों की खरीदी के लिए सभी परिषद, नगरपालिका और जनपदों में संकुल समितियों से सम्पर्क कर झंडे उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बड़े झंडे की अनुमानित क्रय राशि 18 से 20 रुपए है, जिसका भुगतान पंचायत और निकाय निधि से ही किया जाना है। गोहद जनपद सीईओ का कहना था कि सीईओ शाक्य को शायद गलतफहमी हो गयी होगी। जिला कार्यालय से झंडों की खरीदी की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।