‘पेड़ के नीचे’ पाठशाला! हरदा के आदिवासी बच्चों का भविष्य आज भी ‘धुंधला’, आजादी के 77 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित
अखिलेश बिल्लौरे, हरदा। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और शिक्षा के अधिकार जैसे कानून बने हुए हैं लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से कोसों दूर हैं। हरदा जिले की हंडिया तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम नानी जोगा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो विकास के तमाम वादों को झुठला रही है। यहां आदिवासी बच्चों की शिक्षा बुनियादी सुविधाओं के अभाव में आज भी पेड़ के नीचे संचालित हो रही है।
खुले आसमान के नीचे भविष्य: टाट-पट्टी भी नहीं नसीब
गांव की प्राथमिक शाला का अपना भवन न होने के कारण करीब 20 से 30 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चे खुले आसमान के नीचे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। इनके पास बैठने के लिए टाट-पट्टी तक नहीं है। शिक्षक भी मजबूर हैं वे एक पुरानी लकड़ी की टेबल पर बैठकर बिना पर्याप्त संसाधनों के इन बच्चों का भविष्य गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम का हर मिजाज इन बच्चों की पढ़ाई पर भारी पड़ता है। हल्की सी बारिश होने पर कक्षाएं बाधित हो जाती हैं और बच्चों को भागना पड़ता है। वहीं तेज धूप और लू के दौरान बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
सरकार के दावों पर सवाल: जयस ने दी आंदोलन की चेतावनी
इस बदहाली को लेकर जयस संगठन ने नाराजगी जाहिर की है। जयस के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार शिक्षा और ‘बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ’ जैसे अभियान चलाने के दावे करती है लेकिन नानी जोगा के बच्चों को आज तक एक अदद स्कूल भवन भी नसीब नहीं हुआ। उनका आरोप है कि जनप्रतिनिधि चुनाव के समय तो गांव पहुंचते हैं और वादों की झड़ी लगा देते हैं लेकिन चुनाव जीतते ही शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकता की ओर ध्यान नहीं देते।
आदिवासी अब कोरे वादों पर नहीं करेगा भरोसा- जयस
जयस जिला प्रभारी राकेश ककोडिया ने इसे आदिवासी बच्चों के सम्मान और उनके शिक्षा के अधिकार से जोड़ते हुए, प्रशासन को दो-टूक शब्दों में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि 15 दिनों के भीतर बच्चों के लिए अस्थायी व्यवस्था और तीन माह में स्थायी स्कूल भवन की स्वीकृति नहीं मिली तो संगठन उग्र आंदोलन करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आदिवासी समाज अब केवल कोरे वादों पर भरोसा नहीं करेगा और अपने बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगा।
वहीं इस खबर के सामने आने के बाद, अब यह देखना होगा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस ओर कब ध्यान देते हैं और इन आदिवासी बच्चों को उनका जायज़ हक़ कब मिलता है।
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