Haryana ACP Rules : चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी की है। अब कर्मचारियों के सुनिश्चित करियर प्रगति (ACP) से जुड़े मामलों को महीनों तक कार्यालयों में लटकाया नहीं जा सकेगा। सरकार ने इनके निपटारे के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू की है। इसके तहत प्रत्येक एसीपी मामले का निपटारा अधिकतम 30 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा।

नई व्यवस्था में सिर्फ समय-सीमा तय नहीं की गई है, बल्कि फाइलों को बेवजह रोकने वाले अधिकारियों की जवाबदेही भी निर्धारित की गई है। तय समय में काम पूरा नहीं करने पर संबंधित अधिकारी का वेतन रोका जा सकता है। इसके अलावा उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

HRMS पोर्टल से पूरी होगी एसीपी की प्रक्रिया

सरकार ने एसीपी मामलों के निपटारे की पूरी प्रक्रिया को एचआरएमएस पोर्टल से जोड़ दिया है। इससे आवेदन से लेकर मंजूरी और आदेश जारी होने तक हर स्तर की निगरानी की जा सकेगी।

इस व्यवस्था के तहत टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल और क्लर्क सहित अन्य पात्र कर्मचारियों के एसीपी मामलों को निदेशालय स्तर पर मंजूरी दी जाएगी। नई एसओपी का उद्देश्य कर्मचारियों को समय पर वित्तीय लाभ दिलाना और प्रशासनिक देरी पर रोक लगाना है।

हर अधिकारी के लिए तय की गई समय-सीमा

नई प्रक्रिया में अलग-अलग अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए फाइल आगे बढ़ाने की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

  • डीडीओ: एचआरएमएस पोर्टल पर मामला शुरू कर 4 दिन में डीईओ और डीईईओ कार्यालय भेजेंगे।
  • क्लर्क: मामले की जांच और प्रक्रिया के लिए 2 दिन मिलेंगे।
  • सहायक: फाइल आगे बढ़ाने के लिए 3 दिन की समय-सीमा होगी।
  • उप अधीक्षक और अधीक्षक: दोनों स्तरों पर 2-2 दिन में प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
  • सेक्शन अधिकारी और लेखा अधिकारी: इनके लिए भी 2-2 दिन निर्धारित किए गए हैं।
  • डीईओ और डीईईओ: मामले को 2 दिन में स्कूल शिक्षा निदेशालय मुख्यालय भेजना होगा।
  • मुख्यालय का सहायक: एसीपी मामले की जांच और प्रक्रिया पूरी करने के लिए 5 दिन मिलेंगे।
  • शाखा अधीक्षक: फाइल 2 दिन में संयुक्त निदेशक या अतिरिक्त निदेशक के पास भेजेंगे।
  • संयुक्त निदेशक और अतिरिक्त निदेशक: मामले पर विचार कर 6 दिन में मंजूरी देंगे।
  • अंतिम चरण: संबंधित शाखा अधीक्षक को 2 दिन में एचआरएमएस पोर्टल पर एसीपी आदेश जारी करना होगा।

हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलेगी राहत

हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन (हसला) के राज्य प्रधान सतपाल सिंधु ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया है। उनका कहना है कि नई एसओपी से हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों को समय पर वित्तीय लाभ मिल सकेगा।

नई व्यवस्था लागू होने से एसीपी मामलों में अनावश्यक देरी और भ्रष्टाचार की शिकायतों पर भी अंकुश लगने की उम्मीद है। अब कर्मचारियों को अपने वित्तीय लाभ के लिए लंबे समय तक कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिल सकती है।

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