चार साल की सैन्य सेवा पूरी करने के बाद लौटने वाले अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में अवसर देने की कवायद तेज, अगले सप्ताह हो सकता है बड़ा फैसला
कृष्ण कुमार सैनी, चंडीगढ़। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती हुए हरियाणा के अग्निवीरों का पहला बैच जल्द ही चार साल की निर्धारित सैन्य सेवा पूरी कर वापस लौटने वाला है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के भविष्य के रोजगार को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। सरकार ने विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में पूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध सीधी भर्ती के आरक्षित पदों का विस्तृत ब्योरा जुटाना शुरू कर दिया है।
दरअसल, हरियाणा सरकार प्रदेश के मूल निवासी पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) का लाभ देने की व्यवस्था पहले ही कर चुकी है।
अब सरकार इसी व्यवस्था के तहत अलग-अलग विभागों में उपलब्ध आरक्षित पदों और संभावित रिक्तियों की स्थिति स्पष्ट करने में जुटी है। माना जा रहा है कि इस जानकारी के आधार पर अग्निवीरों को सैन्य सेवा पूरी होने के बाद सरकारी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में आगे की रणनीति तैयार की जाएगी।
सभी विभागों से तत्काल मांगी गई जानकारी
सामान्य प्रशासन विभाग की मानव संसाधन-2 शाखा ने प्रदेश के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों के अलावा बोर्ड एवं निगमों के प्रबंध निदेशकों तथा मुख्य प्रशासकों को निर्देश जारी किए हैं।
इन सभी से सीधी भर्ती कोटे के तहत पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने को कहा गया है। खास तौर पर उन पदों का विवरण मांगा गया है, जिन पर भर्ती हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के माध्यम से प्रस्तावित है।
यूआर से लेकर ईडब्ल्यूएस तक देना होगा पूरा आंकड़ा
सरकार ने विभागों से केवल आरक्षित पदों की संख्या ही नहीं, बल्कि उनका श्रेणीवार विवरण भी मांगा है। निर्धारित प्रोफार्मा में पद का नाम, आरक्षण का प्रतिशत, पूर्व सैनिकों के लिए संभावित रिक्तियों की संख्या और संबंधित श्रेणी की जानकारी देनी होगी।
इसमें यूआर, ओएससी, डीएससी, बीसी-ए, बीसी-बी और ईडब्ल्यूएस सहित विभिन्न श्रेणियों के तहत पूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध पदों का ब्योरा शामिल होगा। इसके साथ ही विभागों को यह भी बताना होगा कि संबंधित पदों पर पूर्व सैनिकों के लिए भर्ती किस महीने में प्रस्तावित है।
सरकार को मिलेगी भर्ती की पूरी तस्वीर
सभी विभागों और बोर्ड-निगमों से जानकारी मिलने के बाद सरकार के पास यह स्पष्ट तस्वीर होगी कि अलग-अलग विभागों में पूर्व सैनिकों के लिए कितने पद उपलब्ध हैं और इन पर भर्ती कब तक प्रस्तावित है। इससे अग्निवीरों के सैन्य कार्यकाल के बाद सरकारी सेवा में उनके लिए उपलब्ध संभावित अवसरों की योजना बनाने में मदद मिलेगी।
अगले सप्ताह आगे की कार्रवाई पर हो सकता है फैसला
सूत्रों के अनुसार, विभागों से रिपोर्ट मिलने के बाद अगले सप्ताह इस मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। यदि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ती है तो चार साल की सैन्य सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए हरियाणा के सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में रोजगार के नए रास्ते खुल सकते हैं।
अग्निपथ योजना के तहत चार वर्ष की सेवा के बाद अग्निवीरों के सामने आगे के करियर और रोजगार का सवाल अहम रहा है। ऐसे में हरियाणा सरकार की ओर से पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों का आंकड़ा जुटाने की प्रक्रिया को अग्निवीरों के पुनर्वास और रोजगार के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब सभी विभागों से मिलने वाली रिपोर्ट और उसके आधार पर सरकार के अगले फैसले पर नजर रहेगी।
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