चंडीगढ़। हरियाणा में किसानों के उत्पादों की खरीद-बिक्री को बढ़ावा देने के उद्देश्य से करोड़ों रुपये खर्च कर बनाए गए एग्रो मॉल अब एक नए इस्तेमाल की तैयारी में हैं। जिन एग्रो मॉल में कभी किसानों के उत्पादों की बिक्री और कारोबार की योजना बनाई गई थी, वहां अब सरकारी विभागों के दफ्तर चलाने की तैयारी की जा रही है। इसकी शुरुआत पंचकूला के सेक्टर-20 स्थित एग्रो मॉल से हो सकती है। यहां उपलब्ध 91 दुकानों को सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों को किराये पर देने का प्रस्ताव रखा गया है।
खास बात यह है कि इन दुकानों के लिए 40 रुपये प्रति वर्ग फुट किराया निर्धारित किया गया है। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से प्रदेश के सभी विभागाध्यक्षों और बोर्ड-निगमों के अधिकारियों को इस संबंध में जानकारी भेजी गई है।
200 करोड़ रुपये खर्च करके बनाए गए थे चार एग्रो मॉल
हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के दौरान किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पंचकूला, रोहतक, करनाल और पानीपत में एग्रो मॉल बनाने की योजना शुरू की गई थी। हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड ने वर्ष 2008 में इनके निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी। करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से बने इन चारों एग्रो मॉल का निर्माण कार्य 2013-14 तक पूरा हो गया था।
इन मॉल को तैयार करने के पीछे मुख्य उद्देश्य किसानों के उत्पादों की खरीद-बिक्री को बढ़ावा देना और उन्हें बाजार की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना था। हालांकि, यह योजना उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं हो सकी और इन भवनों का अपेक्षित इस्तेमाल नहीं हो पाया।
पंचकूला एग्रो मॉल की 91 दुकानें होंगी किराये पर
अब कृषि विपणन बोर्ड ने पंचकूला के सेक्टर-20 स्थित एग्रो मॉल भवन का इस्तेमाल बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया है। इसके तहत भवन में उपलब्ध 91 दुकानों को सरकारी कार्यालयों के रूप में किराये पर देने का प्रस्ताव रखा गया है।
इनमें भूतल पर 71 छोटी-बड़ी दुकानें हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 1577.32 वर्ग मीटर है। वहीं, तीसरी मंजिल पर 20 दुकानें उपलब्ध हैं। इनका कुल क्षेत्रफल करीब 1206.67 वर्ग मीटर बताया गया है।
40 रुपये प्रति वर्ग फुट देना होगा किराया
एग्रो मॉल में कार्यालय खोलने के इच्छुक सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों को 40 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से किराये का भुगतान करना होगा। विभाग अपनी जरूरत के मुताबिक उपलब्ध दुकानों को कार्यालय के रूप में लेने का विकल्प चुन सकते हैं।
इस प्रस्ताव के जरिए खाली पड़े भवन का उपयोग करने के साथ सरकारी संस्थाओं को कार्यालय के लिए अतिरिक्त जगह उपलब्ध कराने की योजना है।
विभागों को सीधे कृषि विपणन बोर्ड से करना होगा संपर्क
मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी जानकारी में इच्छुक विभागों, बोर्डों और निगमों को अपनी आवश्यकता के अनुसार दुकानों को किराये पर लेने के लिए सीधे हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड से संपर्क करने को कहा गया है।
साथ ही स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में सचिवालय की प्रशासनिक अधिकारी शाखा से पत्राचार करने की जरूरत नहीं है। इच्छुक सरकारी संस्थाओं को किराये और उपलब्ध स्थान से जुड़ी प्रक्रिया के लिए सीधे मार्केटिंग बोर्ड से संपर्क करना होगा।
किसानों के लिए बने मॉल के इस्तेमाल पर फिर उठे सवाल
एग्रो मॉल का उद्देश्य किसानों को उनके उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराना था, लेकिन अब इन भवनों में सरकारी कार्यालय चलाने की तैयारी ने इनके मूल उद्देश्य और उपयोगिता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पंचकूला के एग्रो मॉल की 91 दुकानों को किराये पर देने का प्रस्ताव सामने आया है। अब देखना होगा कि कितने सरकारी विभाग यहां अपने कार्यालय खोलने में रुचि दिखाते हैं।
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