चंडीगढ़। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत और सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए नियमित होने से पहले की गई पार्ट टाइम सेवा को भी पेंशन की गणना में शामिल करने का निर्देश दिया है। अदालत के इस फैसले से उन कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिल सकता है, जिन्होंने लंबे समय तक पार्ट टाइम या दैनिक वेतन के आधार पर काम किया और बाद में उनकी सेवाएं नियमित की गईं।

नियमित होने से पहले की नौकरी भी पेंशन में जुड़ेगी

यह मामला हिसार जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों में काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से जुड़ा है। इन कर्मचारियों की नियुक्ति वर्ष 1990 से 2002 के बीच पार्ट टाइम आधार पर हुई थी। इनमें चपरासी, माली, चौकीदार और सफाई कर्मचारी जैसे पद शामिल थे।

बाद में हरियाणा सरकार ने वर्ष 2014 से 2020 के बीच इन कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित कर दिया। हालांकि, पेंशन की गणना करते समय विभाग ने नियमित नियुक्ति से पहले की गई उनकी सेवा को शामिल नहीं किया। इसी के खिलाफ कर्मचारियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

हाईकोर्ट ने सरकार को दिए ये निर्देश

जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की एकल पीठ ने बिमला देवी व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि नियमितीकरण से पहले लगातार की गई पार्ट टाइम, दैनिक वेतन या तदर्थ सेवा को पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा माना जाएगा।

अदालत ने निर्देश दिया कि कर्मचारियों की शुरुआती नियुक्ति से लेकर नियमितीकरण तक की सेवा को पेंशन की गणना में जोड़ा जाए। इसके आधार पर उनके पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का दोबारा निर्धारण किया जाए।

तीन महीने के भीतर देने होंगे पेंशन संबंधी लाभ

हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि कर्मचारियों की शुरुआती नियुक्ति और नियमितीकरण से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन किया जाए। इसके बाद अदालत के आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के तीन महीने के भीतर पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ जारी किए जाएं।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि नई पेंशन योजना (NPS) के तहत पहले से जमा या भुगतान की गई राशि का नियमानुसार समायोजन किया जाएगा।

इन कर्मचारियों को मिल सकती है राहत

इस फैसले से खासतौर पर उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राहत मिलने का रास्ता साफ हुआ है, जिन्होंने नियमित होने से पहले लंबे समय तक लगातार पार्ट टाइम या दैनिक वेतन पर सेवाएं दी थीं।

हालांकि, पुरानी पेंशन का लाभ संबंधित कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा की निरंतरता और नियमितीकरण से जुड़े रिकॉर्ड के सत्यापन पर निर्भर करेगा। इसे हरियाणा के सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए स्वतः लागू होने वाला आदेश नहीं माना जाना चाहिए।