हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें खेती में आर्थिक सुरक्षा देने के लिए सरकार की योजनाओं का ब्यौरा साझा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों की जलवायु और मिट्टी के अनुसार किसान विभिन्न फसलों की खेती करते हैं। सरकार इन फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सुनिश्चित कर रही है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि दक्षिणी हरियाणा में सरसों की खेती प्रमुखता से होती है, जबकि कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी की पैदावार होती है। सरकार का प्रयास है कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले और उन्हें बाजार में कम दाम मिलने की स्थिति में आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े।
बाजरे के दाम कम मिले तो अंतर की भरपाई करेगी सरकार
बाजरा उत्पादक किसानों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बाजरे का भाव 2,300 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। यदि किसी किसान को बाजार में इससे कम कीमत मिलती है, तो निर्धारित भाव और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर सरकार भावांतर भरपाई योजना के तहत देगी।
उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रदेश में कई किसानों को बाजरे के 2,400 से 2,500 रुपये प्रति क्विंटल तक दाम मिले हैं।
2,000 एकड़ में प्राकृतिक खेती का क्लस्टर बनाने की योजना
खेती की लागत कम करने और जमीन की उर्वरता बनाए रखने के लिए सरकार प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कुरुक्षेत्र में 2,000 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का क्लस्टर विकसित करने की घोषणा की गई है।
उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को किसी तरह का नुकसान होता है तो सरकार उसकी भरपाई करेगी। इसके साथ ही किसानों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की भी बात कही गई है।
खेत की मिट्टी के हिसाब से खाद और कीटनाशक का इस्तेमाल
मुख्यमंत्री ने खेती में वैज्ञानिक तरीकों के इस्तेमाल पर जोर देते हुए बताया कि प्रदेश में जिला और ब्लॉक स्तर पर मिट्टी की जांच के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इन लैब के माध्यम से किसान अपने खेत की मिट्टी की गुणवत्ता और उसमें मौजूद पोषक तत्वों की जानकारी हासिल कर सकते हैं।
इससे किसानों को जरूरत के मुताबिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। सरकार का उद्देश्य अनावश्यक खर्च कम करने के साथ खेती को अधिक लाभकारी बनाना है।
किन्नू से स्ट्रॉबेरी तक, बागवानी को मिलेगा बढ़ावा
पारंपरिक खेती के साथ किसानों को बागवानी की ओर भी आकर्षित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के मुताबिक प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए चार क्लस्टर तैयार किए गए हैं। इनमें किन्नू, स्ट्रॉबेरी, अमरूद और लीची जैसी फसलों पर विशेष रूप से काम किया जा रहा है।
SYL विवाद पर बोले CM, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मामला
हरियाणा और पंजाब के बीच जल विवाद को लेकर पूछे गए सवाल पर नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार संविधान के दायरे में रहकर ही काम करती है।
मुख्यमंत्री ने बातचीत के दौरान दोहराया कि सरकार की प्राथमिकता किसानों की आमदनी बढ़ाना, खेती को टिकाऊ बनाना और उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है।
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