Haryana Cold Chain Policy : चंडीगढ़। हरियाणा के किसानों के लिए फसल कटाई के बाद उपज को सुरक्षित रखने और बेहतर कीमत पाने के नए रास्ते खुल सकते हैं। राज्य सरकार ने कृषि उपज के भंडारण, परिवहन और बिक्री की व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए कोल्ड चेन नीति को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस नीति को स्वीकृति दी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि योजना का मुख्य मकसद फसल खराब होने से बचाना और किसानों को बाजार में बेहतर दाम दिलाने की व्यवस्था तैयार करना है।

गांवों में बनेंगे पैक हाउस, खेत से बाजार तक मिलेगी सुविधा

नई नीति के तहत गांव और उत्पादन क्षेत्रों में आधुनिक पैक हाउस, संग्रहण केंद्र, प्री-कूलिंग यूनिट और कोल्ड स्टोरेज विकसित किए जाएंगे। यहां किसानों की उपज की सफाई, छंटाई, ग्रेडिंग और पैकिंग की सुविधा मिलेगी। इसके बाद तापमान नियंत्रित वाहनों के जरिए फसलों को बाजार तक पहुंचाया जा सकेगा।

इस व्यवस्था से खासतौर पर फल और सब्जियां उगाने वाले किसानों को फायदा पहुंचाने की योजना है। फसल कटाई के बाद लंबे समय तक सुरक्षित भंडारण की सुविधा मिलने से उपज खराब होने का जोखिम कम होगा।

फसल बेचने की जल्दबाजी और बिचौलियों पर निर्भरता घटाने की तैयारी

अक्सर भंडारण की सुविधा नहीं होने के कारण किसानों को कटाई के तुरंत बाद अपनी उपज बेचनी पड़ती है। इससे कई बार उन्हें बाजार में बेहतर कीमत नहीं मिल पाती। सरकार की नई नीति में इस समस्या को दूर करने पर जोर दिया गया है।

इसके लिए किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को खुदरा व्यापार कंपनियों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातकों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। इससे किसानों को सीधे खरीदारों तक पहुंच बनाने और अपनी उपज के लिए बेहतर बाजार तलाशने में मदद मिलेगी।

सिर्फ फल-सब्जियां नहीं, दूध और मछली भी होंगे दायरे में

कोल्ड चेन नीति का दायरा केवल बागवानी फसलों तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें तापमान नियंत्रित भंडारण और परिवहन की जरूरत वाली कई दूसरी उपज भी शामिल की गई हैं।

इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

  • फल और सब्जियां
  • अनाज, दलहन और तिलहन
  • दूध और अंडे
  • मछली और मांस

इस तरह कृषि के साथ पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़े उत्पादों को भी सुरक्षित रखने की व्यवस्था विकसित की जाएगी।

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे बाजार भाव और परिवहन की जानकारी

नीति के तहत पैक हाउस में किसानों को बाजार भाव और परिवहन से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए किसान, खरीदार और परिवहन सेवा प्रदाता एक-दूसरे से जुड़ सकेंगे।

इसके अलावा पुराने कोल्ड स्टोरेज को आधुनिक बनाने, सौर ऊर्जा के इस्तेमाल और डिजिटल माध्यम से तापमान की निगरानी करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। इससे भंडारण व्यवस्था को अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाने की योजना है।

तीन चरणों में 2047 तक लागू होगी नीति

हरियाणा सरकार ने कोल्ड चेन नीति को तीन चरणों में लागू करने की योजना बनाई है।

चरणनिर्धारित अवधि
पहला चरण2026 से 2032
दूसरा चरण2033 से 2040
तीसरा चरण2041 से 2047

इस नीति का नोडल विभाग बागवानी विभाग होगा। इसके क्रियान्वयन में कृषि, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के साथ कृषि विपणन बोर्ड, नाबार्ड और अनुसंधान संस्थानों की भी भागीदारी रहेगी।

सरकार का लक्ष्य प्रदेश में भंडारण और शीत परिवहन का नेटवर्क मजबूत करना है, ताकि किसानों की उपज को नुकसान से बचाने के साथ उन्हें घरेलू बाजार और निर्यात के नए अवसर उपलब्ध कराए जा सकें।

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m