Haryana DA Hike : चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने पांचवें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को महंगाई से राहत दी है। राज्य सरकार ने इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इसके बाद महंगाई भत्ता 483 प्रतिशत से बढ़कर 497 प्रतिशत हो गया है। बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएंगी।
इस फैसले से संबंधित कर्मचारियों को जुलाई से अक्टूबर तक का चार महीने का एरियर भी मिलेगा। सरकार के आदेश के अनुसार, यह बकाया राशि जनवरी के वेतन के साथ दी जाएगी। हालांकि, इस बढ़ोतरी का लाभ फिलहाल सभी वेतन आयोगों के कर्मचारियों और पेंशनर्स को नहीं मिलेगा।
483 से बढ़कर 497 प्रतिशत हुआ DA
हरियाणा के वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने पांचवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के आदेश जारी किए हैं।
अब तक इन कर्मचारियों को 483 प्रतिशत की दर से डीए मिल रहा था। 14 प्रतिशत की वृद्धि के बाद यह बढ़कर 497 प्रतिशत हो गया है। नई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी।
जनवरी की सैलरी में आएगा चार महीने का एरियर
सरकार ने बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ कर्मचारियों को बकाया भुगतान देने का भी फैसला किया है। जुलाई से अक्टूबर 2026 तक के चार महीने का एरियर जनवरी के वेतन के साथ जारी किया जाएगा। इससे पात्र कर्मचारियों को नियमित वेतन के अलावा बकाया महंगाई भत्ते की राशि भी मिलेगी।
पेंशनर्स और छठे वेतन आयोग वालों को इंतजार
सरकार के इस फैसले से सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को फिलहाल फायदा नहीं होगा। पांचवें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए ही डीए बढ़ोतरी के आदेश जारी किए गए हैं।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों और फैमिली पेंशनर्स को महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी के लिए अभी इंतजार करना होगा। इसके अलावा छठे वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी फिलहाल इस फैसले में शामिल नहीं किया गया है।
सातवें वेतन आयोग वालों को पहले ही मिल चुका है लाभ
सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन पाने वाले हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में सरकार पहले ही तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी कर चुकी है। इसके बाद उनका डीए 63 प्रतिशत हो गया है।
इस तरह ताजा आदेश का सीधा लाभ पांचवें वेतन आयोग के पात्र कर्मचारियों को मिलेगा, जबकि अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों और पेंशनर्स को अलग आदेश का इंतजार करना होगा।
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