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हरियाणा में फायर ब्रिगेड हड़ताल से बढ़ा संकट, आग बुझाने का जिम्मा स्वयंसेवकों पर

हरियाणा में फायर ब्रिगेड हड़ताल से बढ़ा संकट, आग बुझाने का जिम्मा स्वयंसेवकों पर

हाँसी, नवीन शर्मा. हरियाणा में अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण प्रदेश की फायर ब्रिगेड सेवाएं गंभीर संकट में हैं। स्थिति यह है कि आग बुझाने का जिम्मा अब काफी हद तक स्वयंसेवकों के भरोसे रह गया है। हाल ही में हांसी के डंपिंग स्टेशन पर लगी आग ने इस समस्या को और उजागर कर दिया, जहां स्थानीय लोगों और किसानों की मदद से घंटों बाद आग पर काबू पाया जा सका।

सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं

कर्मचारियों का कहना है कि फरीदाबाद में हुए हादसे के बाद उनकी सुरक्षा और भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, जिसके चलते उन्होंने आंदोलन तेज कर दिया है। यूनियन का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। साथ ही ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का भी कड़ा विरोध किया जा रहा है, जिसे कर्मचारी अपने हितों के खिलाफ मानते हैं।

इस हड़ताल के कारण कई स्थानों पर आग की घटनाओं पर समय पर काबू नहीं पाया जा रहा, जिससे बड़े हादसों का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में स्थानीय लोग और स्वयंसेवक ही हालात संभालने को मजबूर हैं।

यूनियन के राज्य प्रधान राजेंद्र सिंगला ने कहा कि 16 फरवरी को फरीदाबाद में आग बुझाने के दौरान दो दमकल कर्मियों और एक पुलिसकर्मी की मौत हुई थी। पुलिसकर्मी को शहीद का दर्जा और आर्थिक सहायता दी गई, जबकि दमकल कर्मियों के परिवारों को कोई समान सुविधा नहीं मिली। उन्होंने मांग की कि उनके कर्मचारियों को भी शहीद का दर्जा, एक-एक करोड़ रुपये मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए।

वहीं यूनियन महासचिव गुलशन भारद्वाज ने कहा कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को वापस लिया जाए, क्योंकि नई जगह पर जानकारी के अभाव में जान का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उन्हें केवल राहत कोष नहीं, बल्कि स्थायी समाधान और सम्मानजनक सुविधाएं चाहिए।

कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में कोई आगजनी की घटना होती है और उसे समय पर नहीं बुझाया जा सका, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाओं का खतरा और बढ़ जाता है, ऐसे में यह हड़ताल प्रशासन और आम जनता दोनों के लिए गंभीर चुनौती बन गई है। अब देखना होगा कि सरकार और यूनियन के बीच बातचीत से इस संकट का समाधान कब निकलता है।