राकेश कथूरिया, कैथल। हरियाणा सरकार ने पत्रकारों को आपात स्थिति में दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद हरियाणा पेंशनर पत्रकार संघ ने इस फैसले का स्वागत किया है। संघ ने सरकार से कैशलेस पॉलिसी लागू करने, पेंशन बढ़ाने, आवास की सुविधा देने और पत्रकारों को टोल फ्री सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी की है।
संघ के अध्यक्ष बीके दिवाकर, वरिष्ठ पत्रकार नवीन मल्होत्रा, उपाध्यक्ष गौतम देव शर्मा और वरिष्ठ मार्गदर्शक डॉ. एमपी भार्गव ने संयुक्त बयान में सहायता राशि बढ़ाने के फैसले को पत्रकारों के लिए मुख्यमंत्री का उपहार बताया।
बीमारी, दुर्घटना और मृत्यु की स्थिति में मिलेगी बढ़ी हुई सहायता
सरकार के इस फैसले से पात्र मीडिया कर्मियों और उनके आश्रितों या कानूनी उत्तराधिकारियों को बीमारी, मृत्यु, दुर्घटना या अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में जरूरत पड़ने पर बढ़ी हुई आर्थिक सहायता मिल सकेगी। पहले यह राशि ढाई लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है।
यह फैसला मुख्यमंत्री की ओर से 2 मार्च 2026 को हरियाणा विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के बजट भाषण के दौरान की गई घोषणा के अनुरूप लिया गया है। बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने इस सहायता को बढ़ाने की घोषणा की थी। इसके बाद कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
विधानसभा में भी उठा था सहायता राशि बढ़ाने का मुद्दा
संघ के मुताबिक, रोहतक के वरिष्ठ पत्रकार सोमनाथ शर्मा ने सहायता राशि बढ़ाने के लिए प्रयास किए थे। इसके बाद पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान विधायक रघुवीर कादयान ने विधानसभा के पिछले सत्र में यह मुद्दा उठाया था।
हरियाणा पेंशनर पत्रकार संघ ने सहायता राशि बढ़ाने के फैसले का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि सरकार पत्रकारों से जुड़ी अन्य मांगों पर भी जल्द निर्णय लेगी।
पेंशन 40 हजार रुपये करने की मांग
संघ ने बढ़ती महंगाई का हवाला देते हुए पेंशनर पत्रकारों की पेंशन बढ़ाने की मांग की है। संघ चाहता है कि स्वतंत्रता सेनानियों और हिंदी भाषा सत्याग्रहियों की तर्ज पर पत्रकारों की पेंशन भी बढ़ाई जाए। इसके तहत पेंशन को मौजूदा राशि से बढ़ाकर 15 हजार रुपये से 40 हजार रुपये करने की मांग रखी गई है।
इसके अलावा संघ ने पत्रकारों के लिए कैशलेस पॉलिसी जल्द लागू करने की मांग की है। पत्रकारों की आवास संबंधी समस्याओं को देखते हुए हाउसिंग सोसाइटी बनाने और प्लॉट उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है।
मान्यता के नियम सरल करने और टोल फ्री सुविधा की मांग
बीके दिवाकर, नवीन मल्होत्रा, डॉ. एमपी भार्गव और गौतम देव शर्मा ने सरकार से लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे पत्रकारों को मान्यता देने के नियम सरल करने की मांग की है। संघ का कहना है कि जो पत्रकार लंबे समय से मान्यता का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें जल्द मान्यता दी जाए।
संघ ने पत्रकारों को राजनेताओं की तरह टोल फ्री सुविधा देने की मांग भी रखी है। इसके अलावा केंद्र सरकार के ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ कार्यक्रम के तहत दो बेटियों वाले पत्रकारों को उनकी बेटियों की शिक्षा और उत्थान के लिए विशेष प्रोत्साहन देने की मांग की गई है। संघ ने हरियाणा सरकार से पत्रकारों के हित में इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करने की अपील की है।
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