चंडीगढ़। हरियाणा में किलोमीटर स्कीम के तहत सड़कों पर दौड़ने वाली बसों को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ बसों की नंबर प्लेट पर ग्रीस या मिट्टी लगाकर रजिस्ट्रेशन नंबर छिपाए जा रहे हैं, ताकि उनकी पहचान आसानी से न हो सके। मामला राज्य सूचना आयोग तक पहुंचने के बाद अब इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। आयोग ने परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को दो महीने के भीतर पूरे मामले की तथ्यात्मक जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।
इस मामले ने परिवहन व्यवस्था की पारदर्शिता और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, अभी तक नंबर प्लेट जानबूझकर छिपाने के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है।
आरटीआई से खुला मामला, कई जिलों की जानकारी नहीं मिलने का आरोप
पूरा विवाद झज्जर निवासी सुरेंद्र सिंह अहलावत की ओर से दायर आरटीआई आवेदन से शुरू हुआ। उन्होंने 14 अगस्त 2025 को परिवहन विभाग से किलोमीटर स्कीम के तहत संचालित बसों के पंजीकरण नंबर सहित कई महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी थीं।
आवेदक का आरोप है कि विभाग की ओर से केवल झज्जर जिले का विवरण उपलब्ध कराया गया, जबकि अन्य जिलों से संबंधित जानकारी नहीं दी गई। इसके बाद उन्होंने राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया।
सुनवाई के दौरान अहलावत ने आयोग के सामने कुछ तस्वीरें भी प्रस्तुत कीं। उनका दावा था कि इन तस्वीरों में बसों की नंबर प्लेट पर ग्रीस या मिट्टी लगी दिखाई दे रही है, जिससे वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर पढ़ना मुश्किल हो जाता है।
नंबर ही छिप गए तो शिकायत कैसे करेंगे लोग?
आवेदक ने इस मामले को केवल सूचना उपलब्ध नहीं कराने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे आम लोगों की सुरक्षा से भी जोड़ा। उनका कहना है कि यदि बसों के नंबर जानबूझकर छिपाए जाते हैं तो सड़क पर तेज रफ्तार या लापरवाही से वाहन चलाने की स्थिति में लोग बस की पहचान नहीं कर पाएंगे।
ऐसे में किसी दुर्घटना या यातायात नियमों के उल्लंघन की शिकायत करना भी मुश्किल हो सकता है। इससे यात्रियों के साथ-साथ सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती है।
विभाग के जवाब में भी सामने आई जानकारी की कमी
8 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान परिवहन विभाग के प्रतिनिधि ने आयोग को बताया कि मांगी गई जानकारी आवेदक को भेज दी गई है। हालांकि, आयोग के रिकॉर्ड में केवल 6 फरवरी 2026 को भेजा गया जवाब ही उपलब्ध मिला। इससे पहले दिए गए दो जवाब रिकॉर्ड में नहीं मिले।
इस स्थिति को देखते हुए आयोग ने विभाग को निर्देश दिया कि आवेदक को मांगी गई पूरी उपलब्ध जानकारी उपलब्ध कराई जाए। साथ ही ऐसी जानकारी भी दी जाए, जिसे नियमों के तहत साझा किया जा सकता है।
दो महीने में जांच, आयोग और शिकायतकर्ता को देनी होगी रिपोर्ट
राज्य सूचना आयुक्त डॉ. अजय शूरा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को नंबर प्लेट पर ग्रीस या मिट्टी लगाकर पहचान छिपाने के आरोपों की तथ्यात्मक जांच कराने के निर्देश दिए हैं।
विभाग को यह पता लगाना होगा कि बसों की नंबर प्लेट पर वास्तव में इस तरह की सामग्री लगाई जा रही है या नहीं और यदि ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे क्या वजह है। जांच के बाद की गई कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य सूचना आयोग और शिकायतकर्ता दोनों को भेजनी होगी।
फिलहाल आरोप साबित नहीं हुए हैं, लेकिन आयोग के आदेश के बाद अब यह देखना अहम होगा कि जांच में क्या सामने आता है और किलोमीटर स्कीम की बसों की नंबर प्लेट को लेकर परिवहन विभाग क्या कदम उठाता है।