हरियाणा में एक पिता को बेटे के इलाज पर खर्च की गई रकम वापस पाने के लिए लंबे समय तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े। बेटे की जान बचाने के लिए पिता ने 10.52 लाख रुपये खर्च किए थे, लेकिन मेडिकल क्लेम का भुगतान नहीं हुआ। आखिरकार मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा। अब अदालत ने हरियाणा सरकार को तीन महीने के भीतर क्लेम पर फैसला लेने का निर्देश दिया है।
बेटे को बचाने के लिए कराया था ECMO से इलाज
याचिकाकर्ता रवि शंकर के मुताबिक, उनका आश्रित बेटा 9 फरवरी 2023 को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यह अस्पताल हरियाणा सरकार के पैनल में शामिल था। बेटे की हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों को उसकी जान बचाने के लिए ECMO मशीन का सहारा लेना पड़ा।
ECMO एक विशेष जीवनरक्षक तकनीक है, जिसमें मशीन के जरिए मरीज के दिल और फेफड़ों को काम करने में मदद दी जाती है। हालांकि, इलाज के दौरान बेटे की मौत हो गई।
इलाज के बाद 10.52 लाख रुपये का क्लेम अटका
बेटे के इलाज पर रवि शंकर ने कुल 10 लाख 52 हजार 800 रुपये खर्च किए थे। इसमें ECMO प्रक्रिया और उससे जुड़ी जरूरी उपभोग्य सामग्री का खर्च भी शामिल था। इलाज के बाद उन्होंने मेडिकल रिकॉर्ड और जरूरी दस्तावेजों के साथ सरकार के पास प्रतिपूर्ति का दावा पेश किया।
याचिका में बताया गया कि 7 फरवरी 2024 को प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने ECMO उपचार के खर्च को लेकर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक से स्पष्टीकरण मांगा था। इसके बाद 2 सितंबर 2024 को भी विभागों के बीच पत्राचार हुआ, लेकिन इसके बावजूद क्लेम पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया।
कानूनी नोटिस के बाद भी नहीं हुई सुनवाई
रवि शंकर ने क्लेम के भुगतान के लिए अधिकारियों को कई बार आवेदन और प्रतिवेदन दिए। जब लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने 29 अप्रैल 2026 को सरकार को कानूनी नोटिस भेजा। इसके बाद भी मामले का समाधान नहीं हुआ।
याचिकाकर्ता ने ECMO प्रक्रिया और उससे जुड़ी सामग्री के खर्च को सामान्य ICU दर से अलग विशेष जीवनरक्षक उपचार का खर्च मानते हुए प्रतिपूर्ति की मांग की थी। उन्होंने 12 प्रतिशत सालाना ब्याज देने की मांग भी रखी थी।
हाईकोर्ट ने तीन महीने में फैसला लेने का दिया आदेश
मामले की सुनवाई जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की पीठ में हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से फिलहाल मेडिकल क्लेम पर समयसीमा के भीतर निर्णय कराने की मांग की।
इस पर हाईकोर्ट ने हरियाणा के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को निर्देश दिया कि वे रवि शंकर के कानूनी नोटिस पर संबंधित न्यायिक फैसलों को ध्यान में रखते हुए विचार करें। इनमें श्रीराम गोयल बनाम हरियाणा सरकार और स्वाति यादव बनाम हरियाणा सरकार के मामले भी शामिल हैं।
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए और सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद कारणों सहित विस्तृत आदेश पारित किया जाए।
हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि रवि शंकर मेडिकल खर्च की प्रतिपूर्ति के पात्र पाए जाते हैं तो उन्हें राशि तत्काल जारी की जाए। प्रमाणित आदेश की प्रति मिलने के तीन महीने के भीतर पूरी प्रक्रिया पर फैसला लेकर याचिकाकर्ता को इसकी जानकारी देनी होगी।
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