चडीगढ़। हरियाणा के बिजली कर्मचारियों की लंबित मांगों और विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर ऊर्जा मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में हरियाणा बिजली कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल के साथ अहम बैठक हुई। बैठक में कर्मचारियों की नौ प्रमुख मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक समाप्त होने के बाद कर्मचारी नेताओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार के साथ हुई वार्ता का ब्यौरा साझा किया। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि बातचीत में कुछ मुद्दों पर सकारात्मक आश्वासन मिला है, जबकि कुछ मांगों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। जिन मांगों पर सहमति नहीं बनी है, उन्हें लेकर मोर्चा की ओर से आगे भी प्रयास जारी रखे जाएंगे।

इन प्रमुख मुद्दों पर हुई चर्चा

बैठक में बिजली कर्मचारियों से जुड़े सेवा संबंधी विषयों, निजीकरण की आशंकाओं, जोखिम भत्ते (रिस्क अलाउंस), इंटर-यूटिलिटी ट्रांसफर और समान काम-समान वेतन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया गया। संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों के संबंध में सरकार के सामने पक्ष रखा और लंबित मामलों के समाधान की मांग की। चर्चा के बाद कर्मचारी नेताओं ने बताया कि सरकार की ओर से कई विषयों पर एक महीने के भीतर निर्णय लेने का भरोसा दिया गया है।

निजीकरण के मुद्दे पर सरकार के रुख की चर्चा

बैठक के बाद संयुक्त मोर्चा के प्रधान ने बताया कि बिजली क्षेत्र में निजीकरण से जुड़े विषय पर भी विस्तार से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार के मंत्रियों के प्रति मोर्चा ने धन्यवाद व्यक्त किया है। कर्मचारी नेताओं के अनुसार, निजीकरण से संबंधित मामले में रेगुलेटरी कमीशन को धारा 108 के तहत नोटिस दिया गया था, जिस पर फिलहाल स्टे लगा हुआ है।

उन्होंने बताया कि अब इस संबंध में फाइल वित्त विभाग के माध्यम से कैबिनेट में भेजी जाएगी। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि निजीकरण का मुद्दा बिजली कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और वे चाहते हैं कि सार्वजनिक बिजली व्यवस्था तथा कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इसका समाधान किया जाए।

रिस्क अलाउंस पर एक महीने का समय

बिजली कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में शामिल रिस्क अलाउंस का मुद्दा भी बैठक में प्रमुखता से उठाया गया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि बिजली लाइनों, सब-स्टेशनों और अन्य तकनीकी कार्यों के दौरान कर्मचारियों को कई जोखिमों के बीच काम करना पड़ता है, इसलिए लंबे समय से जोखिम भत्ते की मांग की जा रही है।

इस पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने नया प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक महीने का समय मांगा है। कर्मचारी नेताओं के अनुसार, मंत्री ने इस विषय पर आगे विचार-विमर्श कर प्रस्ताव तैयार करने का आश्वासन दिया है। मोर्चा को उम्मीद है कि निर्धारित समय में इस मांग पर कोई ठोस निर्णय सामने आएगा।

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