Haryana Assistant Professor Transfer : चंडीगढ़। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में पढ़ाने वाले करीब 4500 सहायक प्राध्यापकों को ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया के तहत नई तैनाती दी गई है। इस प्रक्रिया में करीब 80 प्रतिशत शिक्षकों को उनके पसंदीदा कॉलेजों में जगह मिली है। लंबे समय से घर से दूर दूसरे शहरों में काम कर रहे प्राध्यापकों के लिए यह फैसला राहत लेकर आया है।
तबादला प्रक्रिया में शिक्षकों से मिले विकल्पों को प्राथमिकता दी गई। करीब 20 प्रतिशत प्राध्यापकों को उनकी ओर से चुने गए 15वें से 60वें विकल्प के बीच के कॉलेज आवंटित हुए। वहीं, केवल 25 से 30 शिक्षकों को ही दूसरे चरण में स्टेशन देना पड़ा।
80 प्रतिशत शिक्षकों को पहली पसंद के आसपास मिला कॉलेज
ऑनलाइन तबादलों के आंकड़ों के मुताबिक, करीब 80 प्रतिशत सहायक प्राध्यापकों को उनकी ओर से भरे गए पहले से 15वें विकल्प तक के कॉलेज मिले हैं। बाकी लगभग 20 प्रतिशत को 15वें से 60वें विकल्प के बीच तैनाती दी गई।
इस प्रक्रिया में बहुत कम शिक्षकों के लिए दूसरे राउंड की जरूरत पड़ी। करीब 25 से 30 प्राध्यापकों को दूसरे चरण में स्टेशन आवंटित किए गए।
शिक्षक संघ ने पारदर्शी प्रक्रिया बताया
हरियाणा राजकीय महाविद्यालय शिक्षक संघ ने ऑनलाइन ट्रांसफर व्यवस्था को पारदर्शी और नियमों के आधार पर पूरी की गई प्रक्रिया बताया है। संघ के प्रधान डॉ. राजेश रांझा, उपप्रधान डॉ. गुरप्रीत कौर और डॉ. रश्मि सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर सरकार का आभार जताया।
प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि उच्चतर शिक्षा विभाग में मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू होने से शिक्षकों को अपनी पसंद के कार्यस्थल चुनने का अवसर मिला है। इससे तबादलों को लेकर पहले सामने आने वाली प्रशासनिक परेशानियां भी कम होंगी।
पारिवारिक जीवन पर भी पड़ेगा सकारात्मक असर
शिक्षक संघ की पदाधिकारी डॉ. रश्मि सिंह के अनुसार, तबादले का असर केवल नौकरी और कार्यस्थल तक सीमित नहीं रहता। इसका सीधा संबंध कर्मचारियों के परिवार, बच्चों की पढ़ाई और दूसरी जिम्मेदारियों से भी होता है।
उनका कहना है कि पसंद के नजदीक तैनाती मिलने से प्राध्यापक मानसिक तनाव से मुक्त होकर पढ़ाई और विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। इससे कॉलेजों में शिक्षण व्यवस्था को भी फायदा मिलने की उम्मीद है।
ग्रामीण सेवा की शर्त हटने से 1500 शिक्षकों को फायदा
ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा की अनिवार्यता को अस्थायी रूप से हटाने के फैसले से करीब 1500 सहायक प्राध्यापकों को लाभ मिला है। शिक्षक संघ ने इस निर्णय के लिए शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का भी आभार जताया है।
संघ ने सरकार से यह भी अपेक्षा की है कि आगे तबादला नीति बनाते समय दिव्यांग कर्मचारियों, पारिवारिक परिस्थितियों और अन्य विशेष जरूरतों को ध्यान में रखा जाए, ताकि व्यवस्था और अधिक व्यावहारिक बन सके।
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