चंडीगढ़। हरियाणा के उन दुकानदारों के लिए राहत भरी खबर है, जो सालों से किराये, लीज या लाइसेंस फीस देकर नगर निकायों की दुकानों में कारोबार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐसे पात्र दुकानदारों को दुकानों का मालिकाना हक देने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि शहरी स्वामित्व योजना 1.0 और 2.0 के तहत लंबित सभी मामलों का निपटारा एक महीने के भीतर किया जाए। पात्र लोगों को मालिकाना हक देने में अब बेवजह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
CM सैनी ने अधिकारियों को दी एक महीने की डेडलाइन
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को चंडीगढ़ में शहरी स्वामित्व योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने अलग-अलग विभागों में अटके मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन दुकानदारों ने लंबे समय से नगर निकायों की दुकानों में कारोबार किया है, उन्हें कानूनी रूप से मालिकाना अधिकार देने का फैसला सरकार पहले ही कर चुकी है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दस्तावेजों के सत्यापन, विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) और अन्य औपचारिकताओं के कारण कोई मामला लंबित नहीं रहना चाहिए। सभी संबंधित विभाग आपसी तालमेल से काम करें और तय समय-सीमा में प्रक्रिया पूरी करें। इसके साथ ही अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी तय करने को कहा गया है।
20 साल से दुकान चला रहे कारोबारियों को मिलेगा फायदा
मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना का उद्देश्य उन पात्र दुकानदारों को संपत्ति का मालिकाना हक देना है, जो 20 साल से अधिक समय से किराये, लीज या लाइसेंस फीस के आधार पर नगर निकायों की दुकानों का संचालन कर रहे हैं।
अब तक ऐसे दुकानदारों के पास दुकान में कारोबार करने का अधिकार तो था, लेकिन संपत्ति का कानूनी मालिकाना हक नहीं था। सरकार की इस योजना से पात्र दुकानदारों को उनकी दुकानों का वैध मालिकाना अधिकार मिल सकेगा। इससे उन्हें कारोबार में स्थायित्व मिलेगा और वे अपनी संपत्ति का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे।
शहरी स्वामित्व योजना 1.0 में 7,224 आवेदन मंजूर
बैठक में अधिकारियों ने योजना के तहत प्राप्त आवेदनों और उनकी स्थिति की जानकारी मुख्यमंत्री को दी।
- शहरी स्वामित्व योजना 1.0: कुल 13,601 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
- मंजूर आवेदन: इनमें से 7,224 मामलों को मंजूरी मिल चुकी है।
- लंबित मामले: योजना के तहत अभी 47 मामले लंबित हैं।
- शहरी स्वामित्व योजना 2.0: इसके तहत 1,781 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
- रजिस्ट्री: अब तक 311 मामलों में रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए, ताकि पात्र दुकानदारों को योजना का लाभ जल्द मिल सके।
कई विभागों के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक
इस बैठक में शहरी स्थानीय निकाय, राजस्व, विकास एवं पंचायत, लोक निर्माण, शिक्षा विभाग और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा की गई।
बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, ए.के. सिंह, अनुराग अग्रवाल, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विजय दहिया, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव अशोक कुमार मीणा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव डॉ. यश पाल और अजय कुमार भी बैठक में शामिल हुए।
सरकार का कहना है कि योजना का लाभ पात्र दुकानदारों तक पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से पहुंचाया जाएगा। अब अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती एक महीने के भीतर लंबित मामलों को निपटाकर दुकानदारों को मालिकाना हक दिलाने की है।
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