CM सैनी का बड़ा प्लान! हरियाणा में सिंगापुर की तर्ज पर होगी टेंडर प्रक्रिया, जानें क्या बदलेगा?

News Desk15 Nov 2026, 02:19 PM 11/15/2026हरियाणा

हरियाणा में विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने की तैयारी, सिंगापुर मॉडल पर बनेगा नया निगम; टेंडर से लेकर ठेका आवंटन तक संभालेगा जिम्मेदारी

चंडीगढ़। हरियाणा में सरकारी विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा कराने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में होने वाली देरी को कम करने के लिए प्रदेश सरकार नई व्यवस्था लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़े विकास कार्यों की टेंडर प्रक्रिया को तेज और व्यवस्थित बनाने के लिए सिंगापुर की तर्ज पर एक अलग कॉरपोरेशन गठित करने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

सरकार का मानना है कि कई बार जरूरी विकास परियोजनाएं टेंडर संबंधी औपचारिकताओं और विभागीय प्रक्रियाओं में उलझकर देरी का शिकार हो जाती हैं। नई व्यवस्था लागू होने पर इस समस्या को दूर करने में मदद मिल सकती है।

टेंडर प्रक्रिया की पूरी जिम्मेदारी संभालेगा नया कॉरपोरेशन

प्रस्तावित कॉरपोरेशन की सबसे अहम भूमिका सरकारी परियोजनाओं की टेंडर प्रक्रिया को एक व्यवस्थित ढांचे के तहत संचालित करना होगा। इसके अंतर्गत टेंडर से जुड़े दस्तावेज तैयार करने, तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी कराने और ठेकेदारों को काम आवंटित करने तक की जिम्मेदारी संभालने की योजना है।

इसके लिए अनुभवी कंसल्टेंसी कंपनियों को भी सूचीबद्ध किया जा सकता है। साथ ही बड़े शहरी और टाउनशिप प्रोजेक्ट्स के लिए विशेषज्ञ सलाहकारों की सेवाएं लेने का विकल्प भी रखा गया है। इससे परियोजनाओं की योजना बनाने से लेकर उन्हें जमीन पर उतारने तक का काम अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगा।

मुख्य सचिव की अगुवाई में तैयार होगा पूरा खाका

मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को प्रमुख विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने को कहा है। इसी समिति के माध्यम से नई व्यवस्था के संचालन और क्रियान्वयन से जुड़े पहलुओं पर काम किया जाएगा।

हालांकि, फिलहाल यह कॉरपोरेशन बनाने का प्रस्ताव है। इसकी अंतिम संरचना और लागू होने की समयसीमा को लेकर विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है।

दिसंबर तक 90 प्रतिशत बजट खर्च करने का लक्ष्य

विकास कार्यों के साथ मुख्यमंत्री ने विभागों के बजट खर्च की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को दिसंबर के अंत तक अपने आवंटित बजट का कम से कम 90 प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री दिसंबर के आखिर में इसकी दोबारा समीक्षा करेंगे।

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए हरियाणा का बजट अनुमान 2,23,658 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। यह पिछले वित्त वर्ष के बजट अनुमान से 9.1 प्रतिशत अधिक है।

समीक्षा के दौरान सामने आया कि 13 विभाग अपने वार्षिक बजट का आधे से ज्यादा हिस्सा खर्च कर चुके हैं।

इन विभागों का बजट खर्च सबसे आगे

आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्य विभाग – 91.8 प्रतिशत
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग – 73.7 प्रतिशत
ऊर्जा विभाग – 72.9 प्रतिशत
लोक निर्माण विभाग – 68.6 प्रतिशत
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग – 63.2 प्रतिशत
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग – 62.9 प्रतिशत
पुलिस विभाग – 61 प्रतिशत
परिवहन विभाग – 58.7 प्रतिशत
माध्यमिक शिक्षा विभाग – 55.7 प्रतिशत
उच्च शिक्षा विभाग – 51.9 प्रतिशत

शहरी विकास और खेल सुविधाओं पर भी सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत हरियाणा को मिली 100 करोड़ रुपये की राशि का प्रभावी इस्तेमाल करने के निर्देश भी दिए। इसका उद्देश्य शहरी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यों को गति देना है।

इसके अलावा आगामी कॉमनवेल्थ और ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय स्तर के दो से तीन खेल स्टेडियम विकसित करने की जरूरत पर जोर दिया गया। बैठक में राई स्थित खेल विश्वविद्यालय और गुरुग्राम के दौलताबाद में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए प्रस्तावित स्टेडियम की प्रगति पर भी चर्चा हुई।

कुल मिलाकर, हरियाणा सरकार की नई पहल का मकसद सरकारी कामकाज में अनावश्यक देरी को कम करना, बजट का समय पर इस्तेमाल करना और विकास परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में पूरा कराने की व्यवस्था मजबूत करना है। हालांकि, सिंगापुर मॉडल पर प्रस्तावित कॉरपोरेशन की वास्तविक सफलता उसके गठन और कामकाज की अंतिम रूपरेखा सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगी।