Haryana Students Tablet Scheme : चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने विद्यार्थियों को डिजिटल पढ़ाई से जोड़ने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक में 5 लाख टैबलेट के लिए डेटा सिम खरीदने को मंजूरी दी गई है। ये टैबलेट कक्षा 10वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य छात्रों को पढ़ाई के साथ तकनीकी ज्ञान और आधुनिक संसाधनों से जोड़ना है।
Haryana Students Tablet Scheme : 10वीं से 12वीं के छात्रों को मिलेंगे टैबलेट
सरकार की योजना के तहत प्रदेश के 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 5 लाख टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। इन टैबलेट के साथ डेटा सिम भी दिए जाएंगे, ताकि विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई और डिजिटल शैक्षणिक सामग्री का इस्तेमाल कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ-साथ उन्हें आज की जरूरत के मुताबिक तकनीकी कौशल से जोड़ने पर भी ध्यान दे रही है।
खरीद प्रक्रिया को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसी बैठक में छात्रों के लिए 5 लाख डेटा सिम खरीदने की मंजूरी दी गई।
बिजली निगम के लिए बैटरियां भी खरीदी जाएंगी
बैठक में हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के लिए अलग-अलग क्षमता की 220 वोल्ट ट्यूबलर टाइप लेड-एसिड बैटरियां खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इन बैटरियों की खरीद से संबंधित विभागीय जरूरतों को पूरा करने की दिशा में काम किया जाएगा।
असंध चीनी मिल के संचालन को मंजूरी
सरकार ने एचएएफईडी के अधीन आने वाली असंध चीनी मिल के संचालन को भी मंजूरी दी है। मिल को एक साल तक चलाने के लिए 11.90 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस राशि में सालाना ओवरहालिंग, मरम्मत, रखरखाव और जरूरी सामग्री की व्यवस्था शामिल है।
प्रदेश को मिलेंगी 59 नई एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस
स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 59 उन्नत जीवन रक्षक एंबुलेंस की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। इनमें 33 एंबुलेंस दक्षिणी हरियाणा और 26 एंबुलेंस उत्तरी हरियाणा के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे गंभीर मरीजों को आपात स्थिति में बेहतर चिकित्सा सुविधा तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।
90 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं को मंजूरी
उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक में अलग-अलग विभागों से जुड़ी 90 करोड़ रुपये से अधिक की सेवा संबंधी परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। बैठक में सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
सरकार के इन फैसलों से एक ओर विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा के लिए संसाधन मिलने की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य और अन्य जरूरी विभागों से जुड़े कामों को भी मजबूती देने की दिशा में कदम उठाया गया है।
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