सोनीपत। जिलाभर में स्वामित्व योजना एवं लाल डोरा से संबंधित शिकायतों के प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध निपटान को लेकर सरकार द्वारा महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं,जिनकी सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए। यह निर्देश डीसी नेहा सिंह ने अधिकारियों को दिए। उपायुक्त सोमवार को
मुख्य सचिव हरियाणा के साथ वीसी उपरांत स्वामित्व योजना की समीक्षा कर रही थीं।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को हरियाणा आबादी देह (स्वामित्व अधिकारों का निहित होना, अभिलेखन एवं विवादों का समाधान) अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए । उन्होंने बैठक में योजना के तहत प्राप्त शिकायतों के निपटान के लिए निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की पालना सुनिश्चित करने पर बल दिया।
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि लाल डोरा और स्वामित्व योजना से जुड़ी शिकायतों को अनावश्यक रूप से एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में न भेजा जाए, ताकि आम नागरिकों को परेशानी का सामना न करना पड़े और मामलों के निपटान में देरी न हो। उन्होंने निर्देश दिए कि इस अधिनियम के तहत आने वाली सभी शिकायतों का निपटान केवल नामित राजस्व अधिकारियों द्वारा ही किया जाए।
इनमें नायब तहसीलदार (सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी) तथा तहसीलदार (सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी) सहित संबंधित राजस्व अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि स्वामित्व स्कीम के बेहतर किर्यान्वयन को लेकर सभी पटवारी अपनी अपनी अधिकारिता क्षेत्र वाली राजस्व संपदा के भीतर आने वाले आबादी देह क्षेत्र के लिए सर्वेक्षण अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं।
उपायुक्त ने कहा कि स्वामित्व स्कीम का प्रत्येक भू स्वामी को निर्धारित समयावधि में लाभ मिले,इसके लिए स्वामित्व -आबादी देह प्रोपर्टी पोर्टल की शुरुआत 18 नवम्बर से होगी। इस पोर्टल पर नागरिक दावे आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को नागरिकों से प्राप्त दावे व आपत्तियों का तय समय में नियमानुसार समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि भू मालिकों को प्रोपर्टी कार्ड जारी किए जा सकें।

इस अवसर पर सीटीएम सिमरन, डीडीपीओ मनीष मलिक, पूनम चन्दा बीडीपीओ, दिगम्बर सिंह बीडीपीओ और सभी तहसीलदार उपस्थित रहे।
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