कॉलेज प्रिंसिपल की नियुक्ति में आरक्षण को लेकर आयोग से जवाब-तलब, 21 मार्च को HC में फिर से होगी सुनवाई
कुंदन कुमार, पटना. पटना हाईकोर्ट ने राज्य के महाविद्यालय में प्राचार्य के पदों पर आरक्षण लागू करने के मामले में विश्वविद्यालय में सेवा आयोग से जवाब तलब किया है. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने सतीश कुमार शर्मा की जनहित याचिक पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया.
21 मार्च को होगी अगली सुनवाई
याचिका कर्ता के एकल पद पर आरक्षण लागू करने को लेकर जनहित याचिका दायर किया गया था. याचिका कर्ता का कहना है कि, एकल पद पर आरक्षण लागू करना न्याय संगत नहीं है. कोर्ट को बताया गया है कि ऐसा करना न केवल न्यायिक निर्णय के विरुद्ध है, बल्कि इससे शैक्षणिक गुणवत्ता भी प्रभावित होगी. कोर्ट ने आयोग को इस मामले में जवाबी हलफनामा तैयार करने का निर्देश दिया है. मामले पर 21 मार्च को सुनवाई होगी.
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