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प्रमोशन में आरक्षण मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, अटॉर्नी जनरल ने कहा- रोस्टर के हिसाब से मिले रिजर्वेशन

Sheikh Anjum
देश-विदेश

कुमार इंदर, जबलपुर/दिल्ली। प्रमोशन में रिजर्वेशन (आरक्षण) के मुद्दे पर Supreme Court में आज मंगलवार को सुनवाई हुई. कोर्ट में आज अटॉर्नी जनरल  के के वेणुगोपाल ने अपना पक्ष रखा है. उन्होंने कई जजमेंटों का हवाला देते हुए कहा कि रोस्टर के हिसाब से प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए.

अटॉर्नी जनरल  के के वेणुगोपाल ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में बीके पवित्रा और एम नागराज जजमेंट का हवाला दिया. हालांकि कल फिर मामले में सुनवाई होगी. वहीं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से विशेष अधिवक्ता मनोज गोरखेला कोर्ट में पेश हुए.

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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह स्पष्ठ कर दिया है कि हम केवल इस बात पर विचार करेंगे कि क्या हाईकोर्ट के फैसलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए पहले के दो फैसलों में तय सिद्धांतों का पालन हुआ है या नहीं?

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि वह 2006 के एम. नागराज और 2018 के जरनैल सिंह मामलों में दिए गए निर्णयों पर पुनर्विचार नहीं करेगी. इन दोनों फैसलों में ही पदोन्नति में आरक्षण संबंधी नीतियों के लिए शर्तें निर्धारित की गई थी.

क्यों रुके हुए हैं प्रमोशन

2002 नियम के अनुसार 2016 तक प्रमोशन में आरक्षण मिला. 2016 में हाईकोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगा दी. हाईकोर्ट में रोक के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची. 2016 में प्रमोशन में आरक्षण रद्द की याचिका भी हुई. यह याचिका सामान्य वर्ग के कर्मचारियों ने लगाई थी. मामले में सपाक्स का तर्क था कि प्रमोशन जूनियर को मिल रहा है. जूनियर प्रमोशन में आरक्षण पाकर उनका सीनियर हो रहा है.

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प्रमोशन अटकने के साइड इफेक्ट-

अगर प्रमोशन अटकने के साइड इफेक्ट की बता करें तो हर साल 17 से 18 हजार बिना प्रमोशन के रिटायर हो जाते हैं. अब तक 78-80 हज़ार कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर हुए. रोक के कारण किसी भी वर्ग को प्रमोशन नहीं मिल रहा है. प्रमोशन नहीं मिलने से न पद बढ़ रहा है न सैलरी. बीच का रास्ता निकालने सीएम शिवराज सिंह ने  5 मंत्रियों की कमेटी बनाई है. हालांकि कमलनाथ ने भी बनाई थी कमेटी, लेकिन कोई हल नहीं निकला.

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