BREAKING: पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, आ सकता है फैसला

Ravi Ranjan11 Dec 2021, 09:15 AM

कुमार इंदर, जबलपुर। पंचायत चुनाव (Panchayat Election) पर रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज सुनवाई होगी। पंचायत चुनाव को लेकर आज फैसला आ सकता है। नगरीय निकाय चुनाव पर भी आज सुनवाई होनी है। शुक्रवार को नगरीय निकाय चुनाव (urban body elections) कराने और निकाय चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया अपनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार के लिए रख दिया था।

पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता सैयद जाफर (Congress leader Syed Jaffer) और जया ठाकुर (Jaya Thakur) ने याचिका लागई थी। आरक्षण और परिसीमन में चुनाव कराने की मांग की है। सैयद जफर और जय ठाकुर ने 7 दिसंबर को याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले ही दोनों नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके थे।

निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर एक साथ होगी सुनवाई
बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट में निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर कुल 7 याचिकाओं पर सुनवाई होना है। कल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट से निकाय चुनाव को लेकर दिशा निर्देश मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

हाइकोर्ट की इंदौर और ग्वालियर पीठ दे चुका है स्टे

हाइकोर्ट की इंदौर पीठ ने भी नगर निकाय चुनाव आरक्षण को लेकर जारी नोटिफिकेशन को लेकर दायर याचिका पर स्टे दे चुका है। इसके पहले हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने भी 2 नगर निगम सहित 81 निकायों के महापौर-अध्यक्ष पद के आरक्षण पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि, बार-बार एक ही वर्ग के लिए आरक्षण करना अन्य वर्ग को चुनाव से बेदखल करना है। कोर्ट ने साफ कहा था कि, आरक्षण में रोटेशन प्रक्रिया को अपनाना जरूरी है ।

कोर्ट कह चुका है आरक्षण जरूरी

याचिका में कहा था कि, नगर निकाय चुनाव में जिन सीटों के लिए आरक्षण किया गया है, उनमें रोटेशन बिल्कुल भी नहीं किया गया है। लंबे समय से वही आरक्षण चला आ रहा है। 7 साल पहले जो सीट SC या ST के लिए आरक्षित की गई थी वह अब तक उसी वर्ग के लिए आरक्षित है, जबकि संविधान के अनुसार रोटेशन प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। ऐसा करने से हर वर्ग को मौका मिल सकेगा। ग्वालियर कोर्ट के आदेश के अनुसार ही इंदौर कोर्ट ने भी आरक्षण को लेकर स्टे दिया है। कोर्ट ने रोटेशन प्रक्रिया लागू करने को कहा है।

हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ MP सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई है SLP

आपको बता दें कि, निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन दाखिल की है।

दो साल से टल रहे पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर हाइकोर्ट में लगी थी याचिका

आपको बता दे कि, कांग्रेस नेत्री जया ठाकुर के अधिवक्ता वरुण सिंह ने पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर एमपी हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। इसी याचिका पर कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सरकार की ओर से जब जवाब नहीं मिला तो कोर्ट ने सख्ती बरती। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि, राज्य निर्वाचन आयोग इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है। फिर भी राज्य सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद कोर्ट ने सख्ती करते हुए सरकार से चुनाव का शेड्यूल पेश करने को कहा था लेकिन कोर्ट के निर्देश के बाद भी जब सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया तो याचिकाकर्ता ने यही याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगा दी।