Breaking: मंत्री बृजमहोन अग्रवाल जमीन विवाद मामले में हाईकोर्ट ने EOW से शपथ पत्र के साथ मांगी रिपोर्ट, सरकार को भी देना होगा जवाब
रायपुर. मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से जुड़े बहुचर्चित जलकी जमीन विवाद मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो(ईओडब्लू) से 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है. इसके साथ राज्य सरकार से इस मामले में अब तक हुई कार्रवाही पर जवाब मांगा है. इस मामले में कांग्रेस नेता किरणमयी नायक ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. इस पर ही हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है.
दरअस कांग्रेस की ओर से यह आरोप लगाया है कि महासमुंद के जलकी गांव में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के परिवार ने सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है. इस मामले का खुलासा सूचना के अधिकार के तहत एक किसान नेता किया था. खुलासे के बाद से राजनीतिक गलियारों में बवाल मच गया था. राज्य सरकार की ओर से भी मामले जांच के आदेश दिए गए थे. राजस्व विभाग ने जलकी में जमीन मामले की जांच की थी. जांच के बाद मंत्री को क्लीनचिट दे दिया गया था. जबकि सियासी तौर पर काफी दिनों तक हंगामा और प्रदर्शन चलते रहा. यहां मंत्री की ओर से भाजपा आलाकमान को भी पूरे मामले की रिपोर्ट दी गई थी. फिलहाल अब यह मामला कांग्रेस की ओर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में है.