बिना वजह आशा कार्यकर्ता‌ को बर्खास्त करने पर हाईकोर्ट ने विभाग और कलेक्टर को जारी किया नोटिस, 1 हफ्ते के अंदर मांगा जवाब

Ravi Ranjan09 Feb 2022, 05:37 PM

कुमार इंदर, जबलपुर। बिना ठोस वजह बताए आशा कार्यकर्ता‌ अंजलि जायसवाल को बर्खास्त करने के मामले में आज जबलपुर हाईकोर्ट ( Jabalpur High Court) में सुनवाई की गई। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल ने इस मामले में सुनवाई करते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव, सतना कलेक्टर और अन्य को नोटिस जारी करते हुए मामले में जवाब मांगा है।‌

इसे भी पढ़ेः MP में नगरीय निकाय चुनाव का बजा बिगुलः नरवर नगर परिषद की वोटिंग 6 मार्च को, 9 मार्च को आएगा परिणाम, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा निर्वाचन

हाईकोर्ट ने अपने नोटिस में पूछा है कि, आंखिर आशा कार्यकर्ता के ऊपर एक पक्षी कार्रवाई क्यों ही गई। हाई कोर्ट ने नोटिस में यह भी पूछा है कि, आखिर इस मामले में आशा कार्यकर्ता को अपना पक्ष रखने के लिए मौका क्यों नहीं दिया गया, हाईकोर्ट ने नोटिस का 1 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है।

इसे भी पढ़ेः चाचा-भतीजे की जोड़ी का कारनामाः पीएम आवास योजना का फर्जी चेक जारी कर पैसे और दस्तावेज मांगते थे, सीएम हाउस के नाम से लगाते थे फोन

आपको बता दें कि आशा कार्यकर्ता 2013 से सतना जिले के मैहर तहसील में अपनी सेवाएं दे रही है। जिसने साल 2018 में स्वास्थ्य खराब होने के चलते मेडिकल लीव लिया था। इसी एजह से आशा कार्यकर्ताओं को बिना बताए, बिना नोटिस भेजे बर्खास्त कर दिया गया, आशा कार्यकर्ता ने इस मामले की शिकायत जिले के कलेक्टर समेत तमाम अधिकारियों से की लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं की गई लिहाजा आखिर में आशा कार्यकर्ताओं ने हाईकोर्ट का रुख किया और आज मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जिम्मेदारों से मामले में जवाब मांगा है।

इसे भी पढ़ेः लक्जरी कार से बकरी चोरीः 3 बकरियां समेत दो आरोपी गिरफ्तार, इधर फर्जी चेक देकर व्यापारियों से ठगी करने वाले महाराष्ट्र के 2 आरोपी अरेस्ट