वीरेन्द्र गहवई, बिलासपुर। निजी यूनिवर्सिटी के दस्तावेज उपलब्ध कराने के राज्य सूचना आयोग के आदेश पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कलिंगा विश्वविद्यालय ने इस आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।

विश्वविद्यालय ने राज्य सूचना आयोग के 13 जुलाई 2026 के आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि जशपुर निवासी राजेश कुमार गुप्ता ने हिंदी विषय से संबंधित जो दस्तावेज मांगे हैं, वे तीसरे पक्ष की निजी जानकारी से जुड़े हैं।

आवेदक ने इन्हें प्राप्त करने का कोई सार्वजनिक उद्देश्य भी स्पष्ट नहीं किया है। आयोग ने निजी विश्वविद्यालय को तीसरे पक्ष से संबंधित दस्तावेज देने का आदेश दिया था, जो अनुचित है। याचिका में आयोग की अधिकारिता पर भी सवाल उठाए गए।

जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद राज्य सूचना आयोग के आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट के इस अंतरिम आदेश से फिलहाल विश्वविद्यालय को राहत मिल गई है।

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