MP के इन अस्पतालों पर मंडराया खतरा: इस सर्टिफिकेट के बिना नहीं कर सकेंगे ‘आयुष्मान योजना’ से इलाज, दायरे से बाहर हुए तो मरीजों की जेब होगी ढीली

कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। Ayushman Bharat scheme: मध्यप्रदेश में अब आयुष्मान योजना का लाभ सिर्फ NABH सर्टिफिकेट प्राप्त अस्पताल में ही मिल सकेगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पतालों के लिए NABH यानी नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स सर्टिफिकेट अनिवार्य किए जाने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है, जिसको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी सही ठहराया है। जिसके तहत सभी निजी अस्पतालों को 31 मार्च तक यह सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। ग्वालियर में अभी सिर्फ 27 अस्पताल NABH सर्टिफिकेट प्राप्त है।

 दरअसल सरकार का उद्देश्य आम जनता को गुणवत्तापूर्ण और मानकीकृत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। जिन अस्पतालों में NABH मानक नहीं हैं, उन्हें आयुष्मान योजना से बाहर किया जा सकता है। ये स्थिति अब इसलिए बनती हुई नजर आ रही है क्योंकि सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में इलाज करने वाले निजी अस्पतालों को NABH सर्टिफिकेट 01 अप्रैल से अनिवार्य किया है। 

ग्वालियर में अभी 71 निजी अस्पताल संचालित हो रहे है। जिनमे से सिर्फ 27 हॉस्पिटल ही NABH सर्टिफिकेट मिले हैं। ऐसे में बचे हुए हॉस्पिटल्स को 31 मार्च तक NABH सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी छोटे अस्पतालो को होगी। क्योंकि ये छोटे अस्पताल आयुष्मान योजना से बाहर हो सकते हैं, वे NABH प्रमाणित नहीं हैं। साथ ही उनका प्रमाणीकरण हासिल करना भी बड़ी चुनौती बनेगा। ये वह अस्पताल हैं जहां अभी आयुष्मान योजना के तहत लाखों गरीब मरीजों का इलाज मिल रहा था।

आपको बता दें कि NABH यानी नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स अस्पतालों की गुणवत्ता जांचने और उन्हें प्रमाणित करने का काम करता है। इसमें दो स्तर होते हैं, पहला एंट्री लेवल NABH न्यूनतम गुणवत्ता मानदंड और दूसरा फुल NABH अंतरराष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता। बहरहाल अगर 31 मार्च की डेडलाइन आगे नही बढ़ाई गई तो छोटे अस्पताल आयुष्मान योजना के तहत मरीजो का इलाज नही कर सकेंगे। जिसके कारण मरीजों को NABH सर्टिफाइड निजी अस्पतालों में महंगे इलाज के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

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