नीट यूजी पेपर लीक मामले पर देश की शीर्ष अदालत ने सख्त रुख अख्तियार किया है. कोर्ट ने साफ़ कहा है कि वह इस मामले की जांच पर पूरे साल करीब से नजर रखेगा. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करे. इस हलफनामे में सरकार को यह बताना होगा कि भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या इंतजाम किये गए हैं और कौन से कदम उठाए जाएंगे.
हलफनामा आने के बाद कोर्ट करेगा समीक्षा
कोर्ट ने साफ किया है कि केंद्र सरकार का हलफनामा आने के बाद वह मामले की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करेगा. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वह पूरे साल इस मामले की निगरानी करता रहेगा और लगातार अपडेट भी लेता रहेगा. कोर्ट का कहना है कि उसकी कोशिश यह सुनिश्चित करने की है कि पेपर लीक रोकने के लिए एक मजबूत और स्थायी व्यवस्था लागू हो जाए, ताकि आगे चलकर ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.
कोर्ट में केंद्र सरकार ने क्या कहा ?
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया. सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वह पेपर को लेकर हर डिटेल अदालत को मुहैया कराएगी. यानि पेपर छपने की जगह से लेकर छात्रों तक पेपर पहुंचने तक हर कदम की जानकारी विस्तार से बताएगी. केंद्र सरकार ने कहा कि वह इस मामले में कोई कमी नहीं छोड़ रही और हर मुमकिन कोशिश कर रही है. सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि बच्चों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाना जरूरी है और इस मामले की निगरानी सबसे ऊंचे प्रशासनिक स्तर पर की जा रही है.
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