अगर चुनावी ड्यूटी में लगे किसी भी चुनावी कर्मी को धमकाया तो… TMC प्रतिनिधिमंडल को ECI ने दी सख्त चेतावनी

Election Commission of India: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार से कहा कि आयोग की ओर से स्वीकृत बढ़ा हुआ मानदेय सभी बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLO को तत्काल जारी किया जाए. आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि चुनावी कार्य में लगे कर्मचारियों को समय पर उनका अधिकार मिलना चाहिए, ताकि मतदाता सूची और अन्य चुनावी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से संचालित हो सकें. तृणमूल कांग्रेस (TMC) के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग (ECI) ने पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रक्रिया को लेकर कई अहम निर्देश और कड़े संदेश दिए हैं. आयोग ने साफ किया कि चुनावी व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की बाधा या दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

बंगाल समेत अन्य राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया में लगे बूथ लेवल ऑफिसर्स की सैलरी चुनाव आयोग की तरफ से बढ़ाई गई थी. बंगाल सरकार ने अब तक ये बढ़ा हुआ पैसा बीएलओ को देना शुरू नहीं किया है. जबकि अन्य राज्यों में बीएलओ को उनका बढ़ा हुआ पैसा दिया जा रहा है. बंगाल में बीएलओ को बढ़ा हुआ पैसा नहीं मिला है, जिस पर चुनाव आयोग सख्त है. वहीं कई अन्य मुद्दों पर भी चुनाव आयोग सख्त नजर आया. ईसीआई ने टीएमसी डेलिगेशन के सामने साफ किया है कि कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करने वाले किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा. उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इससे पहले अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को लेकर कई सवाल और आपत्तियां चुनाव आयोग के सामने रखी थीं.

चुनाव आयोग ने टीएमसी को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनके ग्राउंट लेवल पार्टी वर्कर्स चुनाव ड्यूटी पर तैनात किसी भी कर्मचारी को धमकाएं नहीं. क्यों कि चुनाव के दौरान इस तरह की खबरें हर बार सामने आती हैं. हालांकि टीाएमसी इससे हमेशा इनकार करती रही है. इसे लेकर चुनाव आयोग ने पहले ही सख्त रुख अपना लिया है. ईसीआई ने साफ किया है कि कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करने वाले किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा. उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. नेताओं के कार्यकर्ताओं अगर बीएलओ, ईआरओ, एईआरओ, पर्यवेक्षकों समेत किसी भी चुनावी कर्मचारी को धमकाते हैं, तो ये  बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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