खबर का असर: 1000 से ज्यादा सागौन पेड़ों की अवैध कटाई मामले में हरकत में आया वन विभाग, DFO समेत टीम मौके पर पहुंची, डबरी में छिपाई गई लकड़ी बरामद
गौरव जैन, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। मरवाही वनमंडल में सागौन प्लांटेशन से बड़े पैमाने पर सागौन पेड़ों की अवैध कटाई का मामला सामने आने के बाद वन विभाग हरकत में आ गया है। इस मामले को बीते 1 मई को लल्लूराम डॉट कॉम ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। अब विभागीय अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।
मौके पर पहुंचे DFO और वन अमला
जानकारी के अनुसार, गौरेला रेंज के पंडरीपानी बीट में सागौन के पेड़ों की बड़े पैमाने पर अवैध कटाई की गई है। क्षेत्र में 1000 से अधिक सागौन पेड़ों के ठूंठ मिलने के बाद वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बाद डीएफओ ग्रीष्मी चांद, एसडीओ, उड़नदस्ता टीम और वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा। आसपास सागौन कटाई करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही मौके पर घरों से बड़ी मात्रा में लकड़ी बरामद की गई है। इसके अलावा इस प्लांट के पास मौजूद तालाबनुमा डबरी में तस्करों ने सागौन के पेड़ों को काटकर छिपा दिया था, जिसे देखकर वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी भौचक्के रह गए।
गौरतलब है कि सागौन की गिनती ‘राष्ट्रीय एकीकृत प्रजाति’ में होती है, जिसके संरक्षण के लिए शासन और वन विभाग हर साल लाखों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन पंडरीपानी के 102 हेक्टेयर में फैले इस प्लांटेशन की जो तस्वीर सामने आई है, वह हैरान करने वाली है। आशंका जताई जा रही है कि यदि अवैध लकड़ियों का कारोबार करने वाले आरा मिलों और फर्नीचर व्यवसायियों की सूक्ष्म जांच की जाए, तो इस सिंडिकेट में कई बड़े रसूखदार नाम सामने आ सकते हैं।
डबरी में छिपाई गई लकड़ियां बरामद
हैरानी की बात यह भी है कि स्थानीय ग्रामीण पिछले कई महीनों से लगातार इस अवैध कटाई की शिकायत कर रहे थे, लेकिन विभाग कुंभकर्णी नींद सोया रहा। अब कार्रवाई के दौरान एक डबरी (तालाबनुमा क्षेत्र) से बड़ी संख्या में छिपाई गई लकड़ियां बरामद की जा रही हैं, साथ ही आसपास के घरों की तलाशी भी ली जा रही है।
DFO ने प्रथम दृष्टया विभागीय लापरवाही को तो स्वीकार किया है और दोषियों पर कार्रवाई की बात भी कही है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी कायम है क्या विभाग अपने बीट गार्ड से लेकर आला अधिकारियों तक की जवाबदेही तय कर उन पर कड़ी कार्रवाई करेगा? या फिर हर बार की तरह जांच के नाम पर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? यह आने वाला वक्त ही बताएगा।
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