BREAKING : आदिवासियों की जमीन कलेक्टर की अनुमति से लेने का नियम समाप्त करेगी सरकार, पढ़िये भूपेश कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

रायपुर- भूपेश सरकार ने भूराजस्व संहिता में संशोधन का फैसला करते हुए पिछले सरकार के उस फैसले को निरस्त करने का निर्णय लिया है,जिसमें कलेक्टर की अनुमति से आदिवासियों की जमीन लेने का नियम था. भूपेश कैबिनेट की आज विधानसभा परिसर में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया. कैबिनेट की फैसलों की जानकारी देते हुए कृषि एवं जलसंसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि बैठक में सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं.

रविन्द्र चौबे ने बताया कि सरकार ने आंगनबाड़ी केन्द्रों में आने वाले बच्चों को दूध और अंडा देने का निर्णय लिया है,इसके तहत हफ्ते में दो दिन दूध दिया जाएगा.इसके अलावा कैबिनेट ने सार्वजनिक बैंकों से किसानों द्वारा लिये गये अल्पकालीन ऋण को माफ करने को भी मंजूरी दे दी है.चौबे ने बताया कि कोआपरेटिव बैंक स्किल ऑफ फाइनेंस के लिमिट में माफ करने की प्रक्रिया को अपनाया जायेगा. उन्होनें बताया कि कैबिनेट ने 400 यूनिट तक के बिजली बिल को हाफ किये जाने को भी मंजूरी दे दी है.

उपरोक्त फैसलों के अलावा कैबिनेट ने राजीव आवास योजना के तहत नगरीय निकायों में दिये गये पट्टों के नियमितीकरण करने और रेत खदानों का संचालन सीएमडीसी द्वारा किये जाने के निर्णय को भी मंजूरी दे दी है.