Panchayat Election: MP पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई, राज्य और केंद्र सरकार की याचिकाओं पर एक साथ होगी सुनवाई

Ravi Ranjan19 Jan 2022, 08:52 AM

शब्बीर अहमद, भोपाल। MP पंचायत चुनाव (Panchayat Election) में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण ( OBC Reservation) को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अहम सुनवाई होगी। 17 जनवरी को महाराष्ट्र सरकार ने लगाई थी नई याचिका लगाई थी। जिसके चलते सुनवाई टल गई थी।

इसे भी पढ़ेः सीएम शिवराज आज दिल्ली दौरे पर, बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में होंगे शामिल

पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर शिवराज सरकार ( Shivraj Sarkar) और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार याचिका दाखिल कर रखी है। केंद्र और राज्य सरकार की दोनों याचिका पर एक साथ आज सुनवाई होगी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से 4 महीने के लिए चुनाव टालने की मांग रखी है। शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को फिर से बहाल करने की याचिका लगाई है। सरकार का तर्क है कि ओबीसी की 51% आबादी के हिसाब से पंचायत चुनाव में 27% रिजर्वेशन देना कानून संगत है। बिना ओबीसी के चुनाव कराना जनादेश के खिलाफ है।

इसे भी पढ़ेः पत्नी को निर्वस्त्र कर दोस्तों के सामने परोस देता था कलयुगी पति, वहीं बैठकर करवाता था गैंगरेप, 5 लोगों ने कई बार किया दुष्कर्म, मेट्रोमोनियल वेबसाइट के जरिए प्रेम जाल में फंसाया था, छत्तीसगढ़ की है पीड़िता

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर को पंचायत चुनाव में ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म करने के निर्देश दिए थे। ओबीसी की सीट को जनरल में बदलने के आदेश दिए थे। इसके बाद शिवराज सरकार और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी।

इसे भी पढ़ेः ठोक दे निहाल…. ग्वालियर में हर्ष फायरिंग का एक और वीडियो वायरल, युवक ने घाटक हथियारों से चलाई गोली

इससे पहले पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 3 जनवरी को सुनवाई हुई थी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण को बहाल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से सालिस्टिर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि हम सभी राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट अनिवार्य करने के लिए कह रहे हैं।ल इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 17 जनवरी को सुनवाई नियत है। उसी दिन सभी पक्षों को सुना जाएगा। इस दौरान अधिवक्ता विवेक तन्खा ने आग्रह किया था कि मनमोहन नागर की याचिका को शून्य कर दें क्योंकि सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश वापस ले लिया है।

इसे भी पढ़ेः VIDEO: कोरोना वैक्सीन लगाने गई टीम को देख पेड़ पर चढ़ गई युवती, मान मनौव्वल के बाद फिर इस तरह लगवाया पहला डोज

3 याचिका पुनर्विचार के लिए लगाई गई
MP पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार मेहता अपना पक्ष रखेंगे। एक याचिका ओबीसी वर्ग की ओर से भी लगाई गई है। कुल मिलाकर तीन याचिका पुनर्विचार के लिए लगाई गई है।

OBC आरक्षण को लेकर कांग्रेस-बीजेपी में सियासी घमासान जारी
मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस-भाजपा में सियासी घमासान लगातार जारी है। कांग्रेस ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म होने के लिए बीजेपी जिम्मेदार बता रही है। वहीं बीजेपी और शिवराज सरकार इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बता रही है।