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शब्बीर अहमद, भोपाल। MP पंचायत चुनाव (Panchayat Election) में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण ( OBC Reservation) को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अहम सुनवाई होगी। 17 जनवरी को महाराष्ट्र सरकार ने लगाई थी नई याचिका लगाई थी। जिसके चलते सुनवाई टल गई थी।

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पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर शिवराज सरकार ( Shivraj Sarkar) और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार याचिका दाखिल कर रखी है। केंद्र और राज्य सरकार की दोनों याचिका पर एक साथ आज सुनवाई होगी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से 4 महीने के लिए चुनाव टालने की मांग रखी है। शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को फिर से बहाल करने की याचिका लगाई है। सरकार का तर्क है कि ओबीसी की 51% आबादी के हिसाब से पंचायत चुनाव में 27% रिजर्वेशन देना कानून संगत है। बिना ओबीसी के चुनाव कराना जनादेश के खिलाफ है। 

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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर को पंचायत चुनाव में ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म करने के निर्देश दिए थे। ओबीसी की सीट को जनरल में बदलने के आदेश दिए थे। इसके बाद शिवराज सरकार और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी।

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इससे पहले पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 3 जनवरी को सुनवाई हुई थी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण को बहाल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से सालिस्टिर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि हम सभी राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट अनिवार्य करने के लिए कह रहे हैं।ल इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 17 जनवरी को सुनवाई नियत है। उसी दिन सभी पक्षों को सुना जाएगा। इस दौरान अधिवक्ता विवेक तन्खा ने आग्रह किया था कि मनमोहन नागर की याचिका को शून्य कर दें क्योंकि सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश वापस ले लिया है।

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3 याचिका पुनर्विचार के लिए लगाई गई
MP पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार मेहता अपना पक्ष रखेंगे। एक याचिका ओबीसी वर्ग की ओर से भी लगाई गई है। कुल मिलाकर तीन याचिका पुनर्विचार के लिए लगाई गई है।

OBC आरक्षण को लेकर कांग्रेस-बीजेपी में सियासी घमासान जारी 
मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस-भाजपा में सियासी घमासान लगातार जारी है। कांग्रेस ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म होने के लिए बीजेपी जिम्मेदार बता रही है। वहीं बीजेपी और शिवराज सरकार इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बता रही है।

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