शब्बीर अहमद, भोपाल। नए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के विरोध में प्रदेश भर के बिजली कर्मचारी काली पट्टी लगाकर काम कर रहे हैं। कर्मचारी 1 अगस्त से 5 अगस्त तक काली पट्टी बांधकर काम करेंगे और उसके बावजूद भी अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे 10 अगस्त को काम बंद कर देंगे।
10 अगस्त को केन्द्र सरकार संसद में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लेकर आ रही है। बिल के जरिये सरकार वितरण व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर ली है। बिजली कंपनियों के कर्मचारियों का आरोप है कि मोदी सरकार निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये बिल ला रही है। यह बिल गरीब और सामान्य बिजली उपभोक्ताओं पर कुठाराघात होगा।
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मामले में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि प्राइवेटाइजेशन रोकने के साथ ही बिजली कर्मचारियों की मांग को पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति योजना लागू की थी। इससे 100-100 रुपये बिल आते थे लेकिन अब आम लोगों को 18 हज़ार तक के बिल थमाए जा रहे हैं। सीएम बैठक में बिजली बिलों को कम कैसे किया जाए इस पर बात करें।
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