Income Tax Budget 2026 : ‘कैंसर समेत 7 गंभीर बीमारियों की दवाइयां होंगी सस्ती’, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की घोषणा; बताया क्या-क्या होगा सस्ता
Income Tax Budget 2026 Live: वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने लोकसभा में अपना रिकॉर्ड 9वां Budget 2026 पेश करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। अपने Union Budget भाषण में उन्होंने उच्च शिक्षा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए कई कदमों का प्रस्ताव रखा, जिसमें नए संस्थान स्थापित करना, यूनिवर्सिटी टाउनशिप विकसित करना, गर्ल्स हॉस्टल बनाना और टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि देश के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। इसके अलावा, कृषि संसाधनों तक पहुंच के लिए उन्होंने ‘भारत विस्तार’ नाम से एक वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम लॉन्च करने का ऐलान किया, जो एक मल्टीलिंगुअल एआई टूल होगा। यह टूल एग्री-स्टैक पोर्टल्स और ICAR के कृषि प्रैक्टिस पैकेज को एआई सिस्टम के साथ जोड़ेगा, ताकि किसानों को आसानी से जानकारी मिल सके।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पर्यावरणीय रूप से सस्टेनेबल माउंटेन ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे, साथ ही ईस्टर्न घाट्स की अरकू वैली और वेस्टर्न घाट्स में भी ऐसे ट्रेल्स बनाए जाएंगे। उन्होंने ओडिशा, कर्नाटक और केरल में प्रमुख नेस्टिंग साइट्स के साथ टर्टल ट्रेल्स विकसित करने की घोषणा की। इसके अलावा, टैक्स छूट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से किसी व्यक्ति को मिलने वाले ब्याज पर इनकम टैक्स पूरी तरह माफ होगा और इस पर लगने वाला TDS खत्म कर दिया जाएगा।
स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर रहेगा जोर- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘खेलो इंडिया मिशन के तहत खिलाड़ियों को विभिन्न सुविधाएं दी जाएंगी। इसमें प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा समर्थित एकीकृत प्रतिभा का विकास किया जाएगा। इसके अलावा प्रशिक्षकों और सहायक कर्मियों का व्यवस्थित विकास किया जाएगा। वहीं खेल, विज्ञान और तकनीक का एकीकरण किया जाएगा। खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धाओं और खेलों का आयोजन किया जाएगा। प्रशिक्षण एवं प्रतिस्पर्धा के लिए खेल अवसंरचना का विकास किया जाएगा।’
क्या महंगा और सस्ता ?
सरकार ने अपने बजट में बीड़ी, जूते, कपड़े निर्यात, CNG, विदेश यात्रा, चमेड़े निर्यात, बायोगैस, अवन बैटरी, 7 गंभीर बीमारियों की दवा, शुगर की दवा, मछुआरों के लिए निर्यात सस्ता और विदेश में पढ़ाई करना सस्ता हो जायेगा। वहीँ शराब, खनिज और स्क्रैप महंगा होगा।
लोअर या निल डिडक्शन सर्टिफिकेट पाना होगा मुमकिन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं छोटे करदाताओं के लिए एक ऐसी योजना का प्रस्ताव करती हूं, जिसमें एक नियम-आधारित स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम से ‘लोअर या निल डिडक्शन सर्टिफिकेट’ प्राप्त करना संभव होगा। इसके लिए अब निर्धारण अधिकारी के पास आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही, कई कंपनियों के शेयर रखने वाले करदाताओं की सुविधा के लिए, मैं प्रस्ताव करती हूं कि डिपॉजिटरीज को निवेशकों से फॉर्म 15G या फॉर्म 15H स्वीकार करने और उन्हें सीधे संबंधित कंपनियों को उपलब्ध कराने के लिए सक्षम बनाया जाए।
विदेशी टूर पैकेज पर TCS की दरें घटाकर मात्र 2% की गईं
वित्त मंत्री ने कहा कि मैं विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज की बिक्री पर टीसीएस की दर को वर्तमान 5% और 20% से घटाकर बिना किसी राशि की शर्त के 2% करने का प्रस्ताव करती हूं। साथ ही, मैं उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के तहत शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए टीसीएस (TCS) की दर को वर्तमान 5% से घटाकर 2% करने का प्रस्ताव करती हूं।
स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर रहेगा जोर- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘खेलो इंडिया मिशन के तहत खिलाड़ियों को विभिन्न सुविधाएं दी जाएंगी। इसमें प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा समर्थित एकीकृत प्रतिभा का विकास किया जाएगा। इसके अलावा प्रशिक्षकों और सहायक कर्मियों का व्यवस्थित विकास किया जाएगा। वहीं खेल, विज्ञान और तकनीक का एकीकरण किया जाएगा। खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धाओं और खेलों का आयोजन किया जाएगा। प्रशिक्षण एवं प्रतिस्पर्धा के लिए खेल अवसंरचना का विकास किया जाएगा।’
राज्यों को केंद्र के टैक्स में मिलता रहेगा 41% हिस्सा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने 16वें वित्त आयोग की उन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, जिसमें राज्यों को दिए जाने वाले केंद्रीय करों की हिस्सेदारी को 41% पर बनाए रखने की बात कही गई है। मैंने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों के वास्ते 1.4 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
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