Lalluram Desk. भारत अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (strategic petroleum reserves) को बढ़ाने की कोशिशें तेज कर रहा है। ऐसा खासकर मध्य पूर्व के संकट और उसके कारण तेल की आपूर्ति में आए झटके को देखते हुए किया जा रहा है। सरकार ओडिशा में देश का सबसे बड़ा रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार विकसित करने के लिए निजी निवेशकों की तलाश कर रही है।
‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ (Strait of Hormuz) में आई रुकावट के बाद भारत अपने रणनीतिक कच्चे तेल के भंडार को मजबूत करने के प्रयास तेज कर रहा है। इस घटना ने दिखा दिया है कि अचानक आपूर्ति रुकने पर भारत कितना असुरक्षित हो सकता है। होर्मुज जलडमरूमध्य के अचानक बंद होने से भारत की लगभग 40% कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित हो गई थी। इसके चलते रिफाइनरियों को दुनिया भर से, अक्सर कहीं अधिक कीमत पर, तेल के वैकल्पिक स्रोत खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ा।
‘इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व्स लिमिटेड’ (Indian Strategic Petroleum Reserves Ltd) – जो देश के रणनीतिक तेल भंडारों के संचालन के लिए जिम्मेदार सरकारी कंपनी है – ने ओडिशा में नई सुविधा विकसित करने और विशाखापत्तनम स्थित भंडारण क्षमता का कुछ हिस्सा लीज पर देने के लिए अलग-अलग टेंडर जारी किए हैं।
भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक तेल भंडार
इस परियोजना की अनुमानित लागत 8,571 करोड़ रुपये है। चंडीखोल में प्रस्तावित इस सुविधा में 40 लाख टन (4 मिलियन टन) कच्चा तेल रखने की क्षमता होगी। इससे देश की मौजूदा रणनीतिक भंडारण क्षमता में 80% की वृद्धि होगी।
‘ईटी’ (ET) की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार इस परियोजना के लिए 5,142 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता देने की पेशकश कर रही है। टेंडर दस्तावेजों के मुताबिक, यह कॉन्ट्रैक्ट उस बोलीदाता को मिलेगा जो सबसे कम सरकारी अनुदान की मांग करेगा।
इसके अलावा, केंद्र सरकार विशाखापत्तनम में अपने मौजूदा रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार की लगभग आधी भंडारण क्षमता को लीज पर देने की योजना बना रही है। इस व्यवस्था के तहत तीन साल के लिए लगभग 5,24,000 टन की भंडारण क्षमता दी जाएगी, जिसे आगे चार साल और बढ़ाने का विकल्प भी होगा।
ये दोनों कदम ऐसे समय में उठाए जा रहे हैं जब पश्चिमी एशिया के तेल उत्पादक देश, अपने क्षेत्र के बाहर भंडारण के विकल्प तलाश रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि ईरान में युद्ध और ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ के जरिए ऊर्जा आपूर्ति में आ रही लंबी रुकावटों के कारण पैदा हुई परिवहन संबंधी बाधाओं से बचा जा सके।
पिछले महीने, सऊदी अरब ने अगले साल से सिंगापुर की भूमिगत चट्टानी गुफाओं (rock caverns) में तेल का भंडारण शुरू करने की योजना की घोषणा की थी। सऊदी अरब के पास पहले से ही जापान और दक्षिण कोरिया में कच्चे तेल के भंडारण की सुविधाएं मौजूद हैं। UAE, जो भारत के रणनीतिक भंडार (strategic reserves) में अपना कुछ कच्चा तेल रखता है, ने जून में घोषणा की कि वह भारत में और अधिक मात्रा में तेल का भंडारण करना चाहता है।
ओडिशा की नई परियोजना के लिए बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि 26 फरवरी, 2027 है, जबकि विशाखापत्तनम स्टोरेज लीज के लिए बोलियां 1 दिसंबर, 2026 तक जमा की जानी चाहिए।
सरकार ने ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) से मंगलुरु में 1.75 मिलियन टन की रणनीतिक भंडारण क्षमता विकसित करने के लिए भी कहा है। सरकारी तेल कंपनी ने जुलाई में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
चांडीखोल में प्रस्तावित रणनीतिक भंडार पर 2018 से विचार चल रहा है। उस समय कैबिनेट ने दो अतिरिक्त सुविधाओं की योजनाओं को मंजूरी दी थी: ओडिशा में 4 मिलियन टन का भंडार और कर्नाटक के पादुर में 2.5 मिलियन टन की सुविधा। सरकार पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए, इन दोनों परियोजनाओं को ‘पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप’ (PPP) मॉडल के तहत तैयार किया गया था।
ये सुविधाएं भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) कार्यक्रम के दूसरे चरण का हिस्सा थीं। पहले चरण में विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पादुर में तीन भंडारण सुविधाएं बनाई गई थीं, जिनकी कुल क्षमता 5.03 मिलियन टन थी। पिछले एक दशक में शुरू की गई इन तीन सुविधाओं को कुल 4,098 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया था।
पिछले साल, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दूसरे चरण के हिस्से के रूप में पादुर में 2.5 मिलियन टन की सुविधा बनाने का ठेका मिला।
हालांकि, चांडीखोल परियोजना में देरी हुई, जिसका एक कारण भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया थी। टेंडर दस्तावेजों के अनुसार, इस साइट पर लगभग 400 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का काम अब काफी आगे बढ़ चुका है।
सरकार ने एक ऐसा कमर्शियल स्ट्रक्चर (व्यावसायिक ढांचा) तैयार करने में भी कई साल लगाए, जिससे निजी निवेशक इस परियोजना की ओर आकर्षित हो सकें। इस मॉडल के तहत, सरकार परियोजना की लागत का 60% तक अनुदान देगी। चुनी गई कंपनी ‘डिजाइन, निर्माण, वित्तपोषण, संचालन और हस्तांतरण’ (DBFOT) मॉडल के तहत इस कमर्शियल-सह-रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को विकसित करने और चलाने के लिए जिम्मेदार होगी।
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