हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में न्यायाधीशों की कमी का मुद्दा अब गंभीर होता जा रहा है। लंबित मुकदमों के बढ़ते बोझ और समय पर सुनवाई नहीं होने की आशंका को लेकर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इंदौर ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। एसोसिएशन ने इंदौर खंडपीठ में न्यायाधीशों की संख्या तत्काल बहाल करने के साथ तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की मांग उठाई है।
8 से घटकर 7 रह गई जजों की संख्या
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इंदौर की ओर से 14 नवंबर 2026 को मुख्य न्यायाधीश को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि इंदौर खंडपीठ में पहले से ही न्यायाधीशों की संख्या जरूरत के मुकाबले कम है। इसके बावजूद एक न्यायाधीश का तबादला इंदौर से जबलपुर स्थित मुख्य पीठ में कर दिया गया। इससे इंदौर खंडपीठ में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या 8 से घटकर 7 रह गई है।
पश्चिमी मध्यप्रदेश के मुकदमों का बड़ा दबाव
पत्र में उल्लेख किया गया है कि इंदौर खंडपीठ पश्चिमी मध्यप्रदेश के बड़े क्षेत्र के लोगों के मुकदमों की सुनवाई करती है। यहां दीवानी, आपराधिक, संवैधानिक और अन्य मामलों की बड़ी संख्या में सुनवाई होती है। नए मुकदमों की लगातार बढ़ती संख्या और पहले से लंबित प्रकरणों के चलते न्यायिक व्यवस्था पर दबाव बना हुआ है।
8 जज रहते हुए भी सुनवाई में हो रही थी परेशानी
बार एसोसिएशन ने पत्र में कहा है कि जब इंदौर खंडपीठ में 8 न्यायाधीश कार्यरत थे, तब भी लंबित मामलों की नियमित सुनवाई सुनिश्चित करना मुश्किल हो रहा था। खासकर पुराने दीवानी और आपराधिक अपील के मामलों में सुनवाई प्रभावित हो रही थी। नए और अत्यावश्यक मामलों का दबाव भी सीमित संख्या में उपलब्ध न्यायाधीशों पर बना हुआ था।
अब और बढ़ेगा लंबित मामलों का बोझ
एसोसिएशन ने आशंका जताई है कि न्यायाधीशों की संख्या 8 से घटकर 7 होने के बाद स्थिति और गंभीर हो सकती है। इससे लंबित मामलों की संख्या बढ़ने, सुनवाई की तारीखें आगे बढ़ने और प्रकरणों के निराकरण में देरी होने की आशंका है। कई ऐसे मामले भी हैं जो वर्षों से लंबित हैं और जिनके पक्षकार समय पर न्याय मिलने का इंतजार कर रहे हैं।
जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर में जजों की संख्या में संतुलन की मांग
पत्र में कहा गया है कि हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर और इंदौर व ग्वालियर खंडपीठ के बीच न्यायाधीशों का आवंटन लंबित मामलों की संख्या, नए प्रकरणों की आवक, क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र और वास्तविक न्यायिक कार्यभार के आधार पर होना चाहिए। इंदौर खंडपीठ को उसके कार्यभार के अनुरूप पर्याप्त न्यायाधीश मिलना जरूरी है, ताकि पश्चिमी मध्यप्रदेश के litigants को समय पर न्याय मिल सके।
अनुच्छेद 21 का भी दिया हवाला
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने पत्र में संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लेख करते हुए कहा है कि त्वरित न्याय और अदालतों तक प्रभावी पहुंच संवैधानिक गारंटी का अभिन्न हिस्सा है। न्यायाधीशों की लगातार कमी के कारण नियमित मामलों की सुनवाई प्रभावित होना न्याय प्रशासन के उद्देश्य को कमजोर करता है।
किसी जज के तबादले का विरोध नहीं, व्यवस्था सुधारने की मांग
बार एसोसिएशन ने पत्र में स्पष्ट किया है कि उसका विरोध किसी विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति या तबादले को लेकर नहीं है। एसोसिएशन का उद्देश्य इंदौर खंडपीठ की पहले से अपर्याप्त न्यायिक क्षमता को और कम होने से रोकना है। संगठन ने कहा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति और कार्य आवंटन के मामले में मुख्य न्यायाधीश के प्रशासनिक अधिकार और विवेक का वह सम्मान करता है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में हस्तक्षेप जरूरी हो गया है।
तीन अतिरिक्त जजों की नियुक्ति की मांग
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इंदौर के अध्यक्ष मनीष यादव और सचिव मनीष गडकर ने पत्र के जरिए मांग की है कि इंदौर खंडपीठ में पहले 8 न्यायाधीशों की संख्या तत्काल बहाल की जाए। इसके साथ ही तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए, जिससे कुल कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 11 हो सके।एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश से तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की अपील करते हुए कहा है कि न्यायाधीशों की कमी का सीधा असर हजारों मुकदमों के पक्षकारों पर पड़ सकता है। यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो लंबित मामलों के निराकरण में और देरी होगी।
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