MP BJP बैठक की अंदर की खबरः जिलाध्यक्षों की सहमति के बिना अब नहीं होंगे जिलों में संगठन के कार्यक्रम, विकास प्राधिकरणों को लेकर भी जल्द हो सकता है बड़ा बदलाव

Satyanarayan Shukla05 Mar 2023, 01:11 PM

अमृतांशी जोशी, भोपाल। मध्यप्रदेश में बीजेपी (BJP) कार्यालय में मंत्रियों और संगठन (ministers and organization) की बड़ी बैठक हुई। बैठक में मंत्रियों के प्रभार जिले को लेकर चर्चा हुई है। जल्द ही मंत्रियों के प्रभार की जिलों में बड़ा बदलाव हो सकता है। मंत्रियों को प्रभार के जिलों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रवास पर रहने के संगठन ने निर्देश दिए है। विकास प्राधिकरणों (development authorities) को लेकर भी जल्द बड़ा बदलाव हो सकता है।

बैठक में निगम, मंडलों में उपाध्यक्ष अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर भी चर्चा हुई है। विधानसभा सत्र के बाद बड़ा फैसला हो सकता है। मंत्रियों ने बैठक में अपनी परेशानियां भी बताई। कहा कि- प्रभार के जिले काफी दूरी पर है इसलिए प्रवास के लिए समय नहीं मिलता। बूथ विस्तारक योजना में मंत्रियों को जमीनी स्तर पर उतरकर काम करना होगा। संगठन में सक्रियता बढ़ाने बड़े पदाधिकारियों ने कड़े निर्देश दिए।

मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड को लेकर चर्चा

बूथ विस्तारक योजना को बीजेपी जीत के लक्ष्य का तीर बनाएगी। अब बूथ स्तर तक मंत्रियों को सीधा उतर कर काम करने के निर्देश दिए है। केंद्रीय संगठन ने मंत्रियों के लिए आगामी बड़े कार्यक्रम तय किए हैं। जनता और कार्यकर्ताओं के बीच ज़्यादा से ज़्यादा सक्रियता बढ़ाने के निर्देश है। मंत्रियों के परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड को लेकर भी चर्चा हुई है। मंत्रियों को बूथ विस्तारक योजना, जमीन पर उतरकर ही जनता के बीच लेकर आने के सीधे निर्देश दिए है।

बैठक की सबसे बड़ी खबर यह है कि जिलाध्यक्षों की सहमति के बिना अब जिलों में संगठन के कार्यक्रम नहीं होंगे। मंत्रियों को आवश्यक रूप से निर्देश दिए गए कि जिलाध्यक्षों से तालमेल बनाकर कार्यक्रम करने से पहले उनकी सहमति लें। BJP संगठन ने मंत्रियों को कड़े निर्देश दिए हैं। कहा कि संगठन की वजह से ही आप लोग मंत्रिमंडल में शामिल हो

बैठक के सबसे महत्वपूर्ण निर्देश
हर महीने कोर कमेटी की बैठक में मंत्री शामिल रहे। प्रभार के जिले में रात्रि विश्राम और प्रवास के निर्देश, जिले में होने वाली शासकीय नियुक्तियों को जल्द से जल्द करवाने, जिले में प्रवास के दौरान मंडल अध्यक्षों और जिला कार्यालय में बैठक अनिवार्य रूप से हो और संगठन के कार्यक्रमों को सबसे ज़्यादा महत्वता मंत्री की ओर से दी जाए आदि निर्देश दिए गए।