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Insurance New Rules News : गलत तरीके से पॉलिसी बेचने पर आया उछाल, जानिए अब क्यों चूना नहीं लगा पाएंगे एजेंट

Purnima Mandal
कारोबार

Insurance New Rules News : बीमा क्षेत्र में मिस सेलिंग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए नए नियम लागू करने की तैयारी की जा रही है. कई बीमा एजेंट भी लोगों को पॉलिसी के बारे में गलत जानकारी देकर उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, लेकिन अब किसी भी बीमा एजेंट के लिए बीमा योजना की जानकारी देते समय ऑडियो-वीडियो रिकॉर्ड रखना अनिवार्य कर दिया जाएगा. Read More – Tata Motors Share Price : टाटा मोटर्स के शेयर में जबरदस्त तेजी, प्रॉफिट बुकिंग का शानदार मौका, जानिए क्यों उछला स्टॉक

क्या है मिस सेलिंग के आंकड़े

पिछले कुछ वर्षों में बीमा एजेंटों की ओर से गलत जानकारी देकर पॉलिसी बेचने की संख्या में भारी वृद्धि हुई है. उपभोक्ता फोरम में ऐसे हजारों मामले सामने आते हैं, जिनमें ग्राहक बीमा एजेंटों और बीमा कंपनियों के खिलाफ शिकायत करते हैं. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर नए नियम लागू करने को कहा है.

इस नए नियम में जब भी कोई एजेंट कोई पॉलिसी बेचेगा या पॉलिसी के बारे में किसी को जानकारी देगा तो उसे वीडियो-ऑडियो रिकॉर्ड करना होगा. इस दौरान एजेंट को ग्राहकों को सभी नियम और शर्तों की जानकारी देनी होगी, ताकि कोई भी एजेंट ग्राहकों को गलत जानकारी न दे सके.

इससे होता है अधिक विवाद

बीमा कंपनियों से जुड़ी शिकायतों के संबंध में उपभोक्ता मंत्रालय के सचिव रोहित कुमार सिंह ने पत्र में उल्लेख किया है कि बीमा एजेंटों और ग्राहकों के बीच होने वाले ज्यादातर विवाद पॉलिसी के बारे में गलत जानकारी के कारण ही होते हैं. कई बीमा एजेंट उपभोक्ताओं को केवल पॉलिसी की अच्छी बातें ही बताते हैं और उसकी कमियों के बारे में नहीं बताते, जिससे बाद में दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है.

स्पष्ट भाषा में होना चाहिए विवरण

उपभोक्ता मंत्रालय ने पत्र में इस बात का भी जिक्र किया है कि बीमा कंपनियों की भाषा में कई नियम और शर्तें स्पष्ट भाषा में नहीं लिखी होती हैं. इससे ग्राहकों को इन्हें समझने में दिक्कत होती है. ग्रामीण लोगों को ध्यान में रखते हुए नियम ओर शर्तें सरल भाषा में लिखी जानी चाहिए.

कौन तय करता है नियम

अभी सिर्फ उपभोक्ता मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से नए नियम लागू करने को कहा है, लेकिन बीमा कंपनियों से जुड़े नियमों पर अंतिम फैसला भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का है.