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MP News: पीएम आवास योजना के भवन आवंटन में गड़बड़ी, नगर निगम की शिकायत पर दो मार्केटिंग एजेंसियों के खिलाफ FIR दर्ज 

Rituraj Vaishnav
मध्यप्रदेश

हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इंदौर में पीएम आवास योजना से संबंधित दो मार्केटिंग एजेंसियों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर की है। मामले में एजेंसी का अनुबंध भी निरस्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि एजेंसी की ओर से हितग्राही से पीएम आवास के मकानों की बिक्री की तय राशि से अधिक की वसूली की जा रही थी। 

2019 में दो एजेंसियों को मिला था मार्केटिंग का जिम्मा

दरअसल इंदौर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए मकान की मार्केटिंग के लिए इंदौर नगर निगम ने 2019 में दो एजेंसियों को इसकी मार्केटिंग का जिम्मा सौंपा था। लेकिन इसी बीच गरीबी रेखा में वितरित किए जाने वाले प्रधानमंत्री आवास जिसकी कीमत 7 लाख  रुपए है उसे अधिक में आवंटित किए जाने की शिकायत हितग्राहियों द्वारा नगर निगम से की गई थी। इसके बाद इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव और निगम आयुक्त हर्षिका सिंह ने पालिका प्लाजा में स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के ऑफिस में भी अधिकारियों से बातचीत की।

पुलिस ने दर्ज कि FIR

जिसके बाद पूरे मामले में नगर निगम की ओर से पुलिस को पत्र लिखा गया है, जिसमें मार्केटिंग एजेंसी द्वारा लोगों से पैसे की अवैध वसूली करना इसकी जांच करने की बात कही गई। अब पुलिस इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर दोनों ही मार्केटिंग एजेंसी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। इसके साथ ही अब आवास आवंटन की प्रक्रिया को भी नगर निगम ऑनलाइन करने जा रही है अब इन आवासों का आवंटन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही किया जाएगा। 

वास्तविक हितग्राहियों के बजाय अन्य को महंगे दाम पर बेचें

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इंदौर में तैयार आवासीय प्रकोष्ठ के विक्रय के लिए नगर निगम ने मेसर्स अप टू इ मार्क एडवरटाइजिंग प्रालि और मेसर्स मिरेकल इवेंट्स के साथ वर्ष 2019 में अनुबंध किया था। हाल ही में एजेंसियों द्वारा योजना के तहत तैयार आवासीय प्रकोष्ठों के आवंटन में गड़बड़ी सामने आई है। कुछ हितग्राहियों ने इसकी शिकायत की थी कि एजेंसियों द्वारा वास्तविक हितग्राहियों के बजाय अन्य को महंगे दाम पर प्रकोष्ठ विक्रय किए जा रहे हैं। पड़ताल में इसकी पुष्टि भी हुई। यह बात भी सामने आई है कि यह गड़बड़ी वर्षों से चल रही थी। एजेंसियों के कर्मचारी हितग्राहियों के बजाय अन्य को प्रकोष्ठ आवंटित कर रहे थे।

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