क्या शी जिनपिंग को किसी से है खतरा या कुछ बड़ा होने वाला? चीनी सेना के शीर्ष तक पहुंचा जिनपिंग का ‘सफाई अभियान’, टॉप जनरल झांग बर्खास्त
चीन के रक्षा विभाद में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीते काफी समय से हलचल मची हुई है। चीन के कई सैन्य अधिकारी बर्खास्त किए जा चुके हैं। वहीं कई रक्षा मंत्री भी इसकी आंच का सामना कर रहे हैं। चीन के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार (24 जनवरी) को बताया कि चीनी सेना के टॉप जनरल के खिलाफ अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन के संदेह में जांच की जा रही है. चीन के शक्तिशाली केंद्रीय सैन्य आयोग के 2 उपाध्यक्षों में से एक वरिष्ठ झांग यूक्सिया के खिलाफ ये जांच चल रही है. वो सैन्य अधिकारियों के लंबे समय से चल रहे शुद्धिकरण अभियान में पकड़े जाने वाले सबसे नए अफसर हैं.
रक्षा मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, आयोग के एक अन्य सदस्य, लियू झेनली को भी चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा जांच के दायरे में लाया गया है. लियू आयोग के संयुक्त स्टाफ विभाग के चीफ ऑफ स्टाफ हैं. यह आयोग चीन का सर्वोच्च सैन्य निकाय है.
ये सब घटनाक्रम दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में शुमार चीनी आर्मी (PLA) को प्रभावित कर रहा है।चीन के शक्तिशाली केंद्रीय सैन्य आयोग के 2 उपाध्यक्षों में से एक वरिष्ठ झांग यूक्सिया के खिलाफ जांच चल रही है. वो शुद्धिकरण अभियान में पकड़े जाने वाले सबसे नए अफसर हैं.
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) में चलाया जा रहा शुद्धिकरण अभियान (Anti-corruption purge) मुख्य रूप से भ्रष्टाचार, विश्वासघात और वफादारी सुनिश्चित करने पर केंद्रित है. इसमें रॉकेट फोर्स और उपकरण खरीद इकाइयों के कई टॉप जनरलों को बर्खास्त करने के लिए जांच के दायरे में लाया गया है.
CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, विश्लेषकों का मानना है कि ये शुद्धिकरण सैन्य व्यवस्था में सुधार लाने और चीनी नेता शी जिनपिंग के प्रति वफादारी सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं, जो सैन्य आयोग के अध्यक्ष भी हैं. ये व्यापक भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान का हिस्सा हैं, जिसके तहत 2012 में शी जिनपिंग के सत्ता में आने के बाद से 2,00,000 से अधिक अधिकारियों को दंडित किया जा चुका है.
इन दोनों सैन्य अफसरों पर यह कड़ी कार्रवाई चर्चा का सबब बन गई है। खासतौर से सर्वोच्च सैन्य अधिकारी झांग के खिलाफ जांच बैठाने के फैसले ने चीनी सैन्य प्रतिष्ठान में हलचल मचा दी है। झांग 24 सदस्यीय पोलित ब्यूरो के भी सदस्य हैं, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का सत्ता केंद्र है।
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