जेल प्रहरी नक्सल भत्ता केस: जेल प्रहरियों को नहीं मिला 13 महीने का वेतन, हाई कोर्ट ने राज्य शासन, डीजी जेल और गृह सचिव को किया जवाब तलब

Kailash Ravidas26 Aug 2021, 10:37 PM

बिलासपुर। प्रदेश के जेलों में कार्यरत जेल प्रहरियों और नक्सली क्षेत्र में स्थित जेलों में कार्यरत 56 जेल प्रहरियों ने नक्सल भत्ते और 13 माह का वेतन दिए जाने की मांग को लेकर याचिका दायर की है. आज इस मामले में सुनवाई कर हाईकोर्ट ने राज्य शासन, डीजी जेल, गृह सचिव और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

नक्सली क्षेत्र जैसे बीजापुर, दन्तेवाड़ा, जगदलपुर, धमतरी, राजनांदगांव और गरियाबंद को नक्सली क्षेत्र माना जाता है. इन इलाकों में नक्सली गतिविधि भी होती रहती है. इन जेलों में कार्यरत 56 जेल प्रहरियों ने याचिका दायर की है. इसमें कहा गया है कि उनकी ड्यूटी ऐसे जेलों में लगाई गई है. जहां वे 12 महीने जेलों में रहते हैं और घर भी जेल परिसर में ही है.

इस हिसाब से पुलिस को मिलने वाले 13 माह के वेतन के हिसाब से उन्हें भी 13 माह का वेतन और नक्सली क्षेत्र में कार्यरत होने के कारण नक्सल भत्ता अलग से मिलना चाहिए3 गुरुवार को जस्टिस पी.सेम.कोशी की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद शासन, जेल डीजी और होम सेकेट्री को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.