अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव और आपूर्ति बाधित होने की आशंका के बीच जापान ने एशिया के देशों को एक मंच पर लाने की पहल की है. जापान की प्रधानमंत्री ने एशियाई देशों को तेल संकट से निपटने में मदद करने के लिए एशियाई ऊर्जा एजेंसी बनाने का प्रस्ताव रखा. यह पहल ईरान युद्ध और होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते तेल आपूर्ति बाधित होने से पैदा हुए ऊर्जा संकट से निपटने के उद्देश्य से की गई है.
जब से अमेरिका इजराइल ने ईरान पर वॉर शुरू किया और उसका असर पूरे मिडिल ईस्ट पर पड़ा. उसके बाद दुनिया के तमाम देशों में पेट्रोल और डीजल के भाव आसमान पर पहुंच गए.
पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण ऊर्जा आपूर्ति पर बने दबाव ने एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की चिंता बढ़ा दी है. इसी चुनौती से निपटने के लिए जापान ने क्षेत्रीय सहयोग का नया ढांचा बनाने की पेशकश की है. जापान की प्रधानमंत्री ने एशियाई देशों को तेल संकट से निपटने में मदद करने के लिए एशियाई ऊर्जा एजेंसी बनाने का प्रस्ताव रखा. उन्होंने ईरान युद्ध के कारण पैदा हुए ऊर्जा संकट का भी उल्लेख किया.
अब एशिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी ने 48 देशों के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है, जिससे एशिया के किसी भी देश में पेट्रोल और डीजल के भाव में इजाफा नहीं होगा. ताकाइची ने तेल सुरक्षा कार्यबल गठित करने और क्षेत्र के लिए अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) जैसी एक संस्था का जापान बेस्ड वर्जन बनाने का प्रस्ताव दिया.
उन्होंने यह प्रस्ताव फिलिपीन की राजधानी मनीला में दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) के वार्षिक शिखर सम्मेलन से इतर आयोजित एक बैठक में रखा.
उनका प्रस्ताव एक एशियाई ऊर्जा एजेंसी स्थापित करने से जुड़ा है, जो आपात परिस्थितियों में तेल के भंडार, आपूर्ति और आपसी सहयोग के लिए साझा नियम तैयार करने में मदद कर सकती है। ताकाइची ने यह सुझाव फिलीपींस की राजधानी मनीला में दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ यानी ASEAN के वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान हुई बैठक में दिया.
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