रांची। झारखंड में वीआईपी सुरक्षा के लिए खरीदी गई बुलेटप्रूफ गाड़ियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों को उपलब्ध कराए जा रहे पुराने वाहनों का मामला गरमा गया है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने अपनी करीब 13 साल पुरानी बुलेटप्रूफ सफारी सरकार को लौटाने का फैसला किया है। इस संबंध में उन्होंने 9 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर वाहन वापस लेने की औपचारिक व्यवस्था करने की मांग की है।
बाबूलाल मरांडी का कहना है कि उनकी सुरक्षा में लगी बुलेटप्रूफ गाड़ी यात्रा के दौरान बार-बार खराब हो जाती है। उन्होंने सवाल उठाया है कि दिसंबर 2024 में वीआईपी सुरक्षा के लिए 17 नए बुलेटप्रूफ वाहन खरीदे गए थे, इसके बावजूद पूर्व मुख्यमंत्रियों को पुराने वाहन क्यों उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
उन्होंने गृह विभाग को सफारी विधिवत प्राप्त करने और अपने कार्यालय को लिखित पावती देने का निर्देश देने की मांग की है। साथ ही सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा में लगे वाहनों की समान मानकों पर समीक्षा और पुरानी शिकायतों पर हुई कार्रवाई का ब्योरा सात दिनों के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है।
दिसंबर 2024 में खरीदे गए थे 17 बुलेटप्रूफ वाहन
बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में बताया है कि गृह विभाग ने दिसंबर 2024 में वीआईपी आवागमन और सुरक्षा के लिए 17 नए बुलेटप्रूफ वाहन खरीदे थे। इनमें से तीन वाहन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दो राजभवन के लिए आवंटित किए गए थे। शेष 12 वाहनों को पुलिस मुख्यालय के रिजर्व में वीआईपी मूवमेंट के लिए रखा गया था।
मरांडी ने इसी आवंटन का हवाला देते हुए सवाल उठाया है कि जब नए वाहन खरीदे गए हैं तो पूर्व मुख्यमंत्रियों को पुराने और जर्जर वाहन क्यों दिए जा रहे हैं। हालांकि, इन वाहनों की मौजूदा स्थिति और इस्तेमाल को लेकर गृह विभाग का विस्तृत आधिकारिक ब्योरा सार्वजनिक नहीं हुआ है।
13 साल पुरानी सफारी, चार लाख KM चल चुकी हैं तीन जिप्सियां
बाबूलाल मरांडी के मुताबिक, उनकी सुरक्षा में लगी बुलेटप्रूफ सफारी करीब 13 साल पुरानी है। यात्रा के दौरान यह अक्सर खराब हो जाती है। इतना ही नहीं, उनके काफिले में सुरक्षाकर्मियों के इस्तेमाल के लिए लगी तीन जिप्सियां भी जर्जर हालत में हैं और चार लाख किलोमीटर से अधिक चल चुकी हैं।
उन्होंने बताया कि 21 मार्च 2026 को भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर वाहनों की खराब स्थिति से अवगत कराया था, लेकिन इसे बदलने को लेकर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। अब उन्होंने पुरानी सफारी सरकार को लौटाने का निर्णय लिया है और गृह विभाग से वाहन की औपचारिक प्राप्ति सुनिश्चित करने की मांग की है।
अर्जुन मुंडा की सुरक्षा में लगे वाहनों का भी उठाया मुद्दा
अपने पत्र में बाबूलाल मरांडी ने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की सुरक्षा में इस्तेमाल हो रहे वाहनों की स्थिति का भी जिक्र किया है। उनके अनुसार, अर्जुन मुंडा के कार्यालय की ओर से जुलाई 2024 से जून 2026 के बीच इस संबंध में छह पत्र भेजे गए थे.मरांडी ने दावा किया है कि 14 मार्च 2026 को गृह विभाग ने आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया था, लेकिन समस्या बनी रही।
उन्होंने 6 नवंबर 2026 की रात चौका के पास अर्जुन मुंडा के काफिले के एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने का भी उल्लेख किया है। हालांकि, इस दुर्घटना के पीछे की वजह तकनीकी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
रघुवर दास, चंपाई सोरेन और मधु कोड़ा की गाड़ियों की भी होगी समीक्षा?
बाबूलाल मरांडी ने पूर्व मुख्यमंत्रियों रघुवर दास, चंपाई सोरेन और मधु कोड़ा की सुरक्षा में इस्तेमाल हो रहे वाहनों की स्थिति की भी समीक्षा कराने की मांग की है। उनका कहना है कि सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुरक्षा के लिहाज से समान मानकों के आधार पर वाहन उपलब्ध कराए जाने चाहिए।फिलहाल इन पूर्व मुख्यमंत्रियों को उपलब्ध कराए गए बुलेटप्रूफ वाहनों की अद्यतन आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं है।
सात दिनों में कार्रवाई का ब्योरा मांगा
बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से अपनी पिछली शिकायतों पर हुई कार्रवाई का लिखित विवरण सात दिनों के भीतर उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा में लगे वाहनों की तकनीकी जांच कराने, जरूरत के अनुसार सुरक्षित वाहन उपलब्ध कराने और लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की बात कही है।
10 नवंबर 2026 तक राज्य सरकार या गृह विभाग की ओर से इन आरोपों और मांगों पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में अब सबकी नजर गृह विभाग के रुख पर है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा में लगे पुराने वाहनों को बदलने और नए बुलेटप्रूफ वाहनों के आवंटन को लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं।