झारखंड में 10 फरवरी के बाद वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की औपचारिक घोषणा हो सकती है। इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए 8 जनवरी को चुनाव आयोग की एक टीम झारखंड पहुंच रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2003 की मतदाता सूची के आधार पर मैपिंग का करीब 78% काम पूरा हो चुका है। SIR के दौरान गलत दस्तावेज देने वाले मतदाताओं के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। झारखंड में एसआईआर के लिए जोर-शोर से तैयारी चल रही है। इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह ‘साफ-सुथरा’ करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए राज्य के करीब 12 लाख मतदाताओं के नाम कटने की तलवार लटक गई है।
झारखंड की राजनीति और चुनावी भविष्य को प्रभावित करने वाली एक बड़ी प्रशासनिक कवायद शुरू होने वाली है। झारखंड में 10 फरवरी 2026 के बाद ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ (SIR) की औपचारिक शुरुआत होने जा रही है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य 2024 की वर्तमान मतदाता सूची का 2003 की सूची से मिलान (पैतृक मैपिंग) कर फर्जी, मृत और दोहरे मतदाताओं को बाहर करना है।
इस पूरी प्रक्रिया की सबसे कमजोर कड़ी बूथ लेवल अधिकारी (BLO) साबित हो रहे हैं। साहिबगंज सहित कई जिलों से आई रिपोर्ट्स के अनुसार, BLOs पर काम का अत्यधिक बोझ है। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, “वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमें खुलेआम चेतावनी दी जाती है कि यदि लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाएगा।” अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि 60-70 साल की उम्र के कई बुजुर्ग मतदाता 2024 की लिस्ट में तो हैं, लेकिन उनका रिकॉर्ड 2003 की लिस्ट से गायब है। ऐसे में उनका सत्यापन करना एक पहेली बन गया है। SIR प्रक्रिया के औपचारिक आगाज के बाद, चुनाव विभाग घर-घर जाकर गणन फॉर्म भरवाएगा। यह फॉर्म भरना हर मतदाता के लिए अनिवार्य होगा।
झारखंड के मुख्य चुनाव कार्यालय के अनुसार, राज्य फिलहाल SIR के पहले चरण में है, जिसे पैतृक मैपिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मौजूदा 2024 की वोटर लिस्ट को 2003 की वोटर लिस्ट से मिलाना होता है। 2024 की लिस्ट के अनुसार झारखंड में लगभग 2.65 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर हैं। 2 दिसंबर तक 1.61 करोड़ वोटरों की पैतृक मैपिंग पूरी हो चुकी थी। राज्य में लगभग 30,000 पोलिंग बूथ हैं। हर बूथ की अपनी अलग 2024 की वोटर लिस्ट है, जिसे BLOs को 2003 की लिस्ट से मिलाना होता है।
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