झीरम घाटी जांच प्रतिवेदन पर रार, मंत्री डहरिया के बयान को नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने बताया हास्यास्पद, कहा- आखिर डरी-सहमी क्यों है कांग्रेस, रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाह रही सरकार…

रायपुर। झीरम घाटी कांड पर सरकार द्वारा गठित नए आयोग को निरस्त करने हाईकोर्ट में याचिका दायर करने पर मंत्री शिव डहरिया के सवाल उठाए जाने को नेता प्रतिपक्ष धरम लाल कौशिक बेहद हास्यास्पद बताया है. उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि आखिर इस प्रतिवेदन को लेकर कांग्रेस डरी-सहमी क्यों है. इसे क्यों सार्वजनिक नहीं करना चाह रही है.

झीरम घाटी कांड पर कांग्रेस सरकार द्वारा गठित नए आयोग को निरस्त करने के लिए नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. इस पर मंत्री शिव डहरिया ने सवाल उठाते हुए भाजपा पर सम्यक जांच नहीं करने देने का आरोप लगाया था. मंत्री के बयान पर नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने पलटवार करते हुए कहा कि आखिर भाजपा के कोर्ट में जाने पर कांग्रेस में घबराहट क्यों है. उन्होंने कहा कि जस्टिस मिश्रा आयोग ने जांच के बाद अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है. इस प्रतिवेदन का परीक्षण होना चाहिए. जनता के सामने सच्चाई आनी चाहिए.

धरमलाल कौशिक ने सवाल किया कि आखिर ये नया आयोग क्यों बनाना चाहते हैं. मंत्री प्रतिवेदन को आधी-अधूरा बता रहे हैं. मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने किस आधार पर प्रतिवेदन को आधा-अधूरा बताया. क्या प्रतिवेदन को खोलकर देखा, पढ़ा है. क्या विधानसभा के पटल पर उसे रखा गया. रखने के बाद उसका परीक्षण किया गया. आखिर किस आधार पर प्रतिवेदन को आधा-अधूरा बताते हुए और जांच की आवश्यकता पाई गई.

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नेता-प्रतिपक्ष ने कहा कि वास्तव में मामले में दो जांच हुई है. केंद्र की कांग्रेस की सरकार ने एनआईए का गठन किया गया. एनआईए ने जांच की. वहीं राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया. मिश्रा आयोग ने जांच के बाद प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. जिसके बाद परीक्षण कराए जाने की आवश्यक है. परीक्षण के बाद उसमें क्या बाद सामने आई है, वह जनता के बीच उजागर होना चाहिए. आखिर इस प्रतिवेदन से कांग्रेस सहमी हुई क्यों है, घबराई हुई क्यों है. इसको सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाह रही है.

कौशिक ने सवाल किया कि नया आयोग बनाने के बाद पुराने आयोग के प्रतिवेदन की वैधता क्या होगी. आयोग के प्रतिवेदन का क्या होगा. होना चाहिए कि प्रतिवेदन का परीक्षण कराइए और कोई खामी पाए जाने पर नया कमीशन बनाकर उसकी जांच कराई जानी चाहिए.

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