रांची। JPSC परीक्षा में कथित गड़बड़ी और अनियमितता के मामले में आरोपी मनोज कुमार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने 5 नवंबर 2026 को उनकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए रिहाई का आदेश दिया। मनोज कुमार पर सह-आरोपी रमेश कुमार को 10 लाख रुपये देने के साथ अपने मूल शैक्षणिक प्रमाणपत्र और OMR शीट की कार्बन कॉपी सौंपने का आरोप है।
जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने अपने आदेश में अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि सह-आरोपी रमेश कुमार और याचिकाकर्ता के इकबालिया बयानों के अलावा रिकॉर्ड पर ऐसा कोई अन्य साक्ष्य नहीं है, जो मनोज कुमार की इस मामले में संलिप्तता को दर्शाता हो।
10 लाख रुपये देने और OMR कॉपी सौंपने का आरोप
मनोज कुमार के खिलाफ CID थाना कांड संख्या 16/2026 के तहत मामला दर्ज है। इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की विभिन्न धाराओं के साथ झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम, 2023 की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, मनोज कुमार JPSC की प्रतियोगी परीक्षा में कथित भ्रष्ट गतिविधियों और अनियमितताओं में शामिल थे। आरोप है कि उन्होंने सह-आरोपी रमेश कुमार को 10 लाख रुपये दिए थे। इसके अलावा अपने मूल शैक्षणिक प्रमाणपत्र और OMR शीट की कार्बन कॉपी भी उसे सौंपी थी।
पुलिस के सामने दिए बयान में क्या कहा था?
बेल ऑर्डर में दर्ज जानकारी के मुताबिक, पुलिस के सामने दिए गए कथित इकबालिया बयान में मनोज कुमार ने बताया था कि रमेश कुमार ने उन्हें परीक्षा में केवल उन्हीं सवालों को हल करने के लिए कहा था, जिनके जवाब उन्हें पता हों। बाकी प्रश्नों को छोड़ने का निर्देश दिया गया था।
हालांकि, बचाव पक्ष ने अदालत में इन आरोपों को गलत बताया। मनोज कुमार के वकील ने दलील दी कि उनका नाम FIR में शामिल नहीं है। सह-आरोपी रमेश कुमार और मनोज कुमार के कथित इकबालिया बयानों के अलावा उनके खिलाफ कोई स्वतंत्र साक्ष्य रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है।
झारखंड पुलिस में कांस्टेबल हैं मनोज कुमार
बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि मनोज कुमार झारखंड पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति 1 जून 2017 को हुई थी। उन्होंने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की है। वर्ष 2015 में सेंट जेवियर्स कॉलेज से BA की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी।
इसके अलावा JPSC विज्ञापन संख्या 23/2016 के तहत मुख्य परीक्षा के लिए सफल हुए थे। उन्होंने वर्ष 2016, 2023 और 2024 में आयोजित JPSC प्रारंभिक परीक्षाएं भी पास की थीं।
बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि मनोज कुमार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। वह 6 अगस्त 2026 से न्यायिक हिरासत में थे। उन्होंने ट्रायल में पूरा सहयोग करने और किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करने का भरोसा भी अदालत को दिया।
हाईकोर्ट ने किस आधार पर दी जमानत?
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केस डायरी, उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया। अदालत ने पाया कि मनोज कुमार के खिलाफ सह-आरोपी और उनके कथित इकबालिया बयानों के अलावा कोई अन्य सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं है, जो उनकी संलिप्तता साबित करती हो।
अदालत ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इन परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने मनोज कुमार को जमानत देने का फैसला किया।
महत्वपूर्ण मामले में नियमित सरकारी वकील की गैरमौजूदगी पर कोर्ट की टिप्पणी
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और अभियोजन पक्ष की कार्यप्रणाली पर भी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि इतने महत्वपूर्ण मामले में राज्य सरकार की ओर से कोई नियमित सरकारी वकील पेश नहीं हुआ।
राज्य की ओर से सहायक सरकारी वकील उपस्थित हुए थे, लेकिन आदेश लिखे जाने के दौरान उन्होंने किसी दूसरे कोर्ट में जाने की अनुमति मांगी। इस स्थिति पर अदालत ने खेद जताते हुए इसे राज्य और अभियोजन पक्ष की ओर से निराशाजनक बताया। हालांकि, सुनवाई के दौरान सहायक सरकारी वकील ने मनोज कुमार की जमानत का विरोध किया था।
25 हजार रुपये के बेल बॉन्ड पर मिली राहत
हाईकोर्ट ने मनोज कुमार को 25 हजार रुपये के बेल बॉन्ड और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों के आधार पर रिहा करने का निर्देश दिया है। जमानत की प्रक्रिया रांची के A.J.C.-I की संतुष्टि पर निर्भर करेगी।
अदालत ने शर्त रखी है कि मनोज कुमार ट्रायल में पूरा सहयोग करेंगे। उन्हें निचली अदालत में अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की फोटो कॉपी जमा करनी होगी। इसके साथ लिखित अंडरटेकिंग भी देनी होगी कि वह ट्रायल के दौरान अपना मोबाइल नंबर नहीं बदलेंगे और किसी भी गवाह को परेशान या प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।