Lalluram Desk. अदालत की अवमानना के लिए जेल की सजा काट चुके मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश सीएस कर्णन का शुक्रवार को निधन हो गया। चेन्नई में रहने वाले जस्टिस कर्णन को खराब स्वास्थ्य के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ इलाज के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और आज सुबह (13 नवंबर) उनका निधन हो गया।
कर्णन का जन्म 12 जून 1955 को तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले के करनाथम गाँव में हुआ था। जस्टिस सीएस कर्णन ने 11 अप्रैल 1984 को एक वकील के रूप में पंजीकरण कराया और मुख्य रूप से मद्रास उच्च न्यायालय, सिटी सिविल कोर्ट और परिवार न्यायालयों में दीवानी (सिविल) मामलों की वकालत की। उन्होंने आपराधिक, संवैधानिक और सेवा संबंधी मामलों को भी देखा।
2009 में, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एके गांगुली और उच्च न्यायालय कॉलेजियम के दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों – जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय और जस्टिस पीके मिश्रा – ने मद्रास उच्च न्यायालय में उनकी नियुक्ति (जज के रूप में पदोन्नति) की सिफारिश की थी। इसके बाद, भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता वाले सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम (जिसमें जस्टिस बीएन अग्रवाल और जस्टिस अरिजित पसायत भी शामिल थे) ने भी उनकी नियुक्ति की सिफारिश की।
जीवन और बचपन
जस्टिस कर्णन का जन्म 12 जून 1955 को तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले के करनाथम नामक एक छोटे से गाँव में हुआ था। कर्णन एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उनके परिवार की शैक्षणिक पृष्ठभूमि बहुत शानदार थी। उनके पिता को शिक्षण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए भारत के राष्ट्रपति का पुरस्कार मिला था। उनकी माँ, कमलम अम्मल, एक गृहिणी थीं।
कर्णन ने अपनी स्कूली शिक्षा मंगलमपेट हाई स्कूल से पूरी की और उसके बाद विरुधाचलम आर्ट्स कॉलेज से प्री-यूनिवर्सिटी कोर्स किया। इसके बाद वे चेन्नई के न्यू कॉलेज गए, जहाँ से उन्होंने बी.एससी. की डिग्री पूरी की। फिर उन्होंने मद्रास लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और 1983 में अपनी कानून की डिग्री पूरी की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, उन्होंने दीवानी मामलों (सिविल प्रैक्टिस) में वकालत शुरू की। उन्होंने तमिलनाडु बार काउंसिल में एक वकील के तौर पर अपना पंजीकरण कराया।
उन्हें मेट्रो वाटर संगठन के कानूनी सलाहकार, दीवानी मुकदमों में सरकारी वकील और भारत सरकार के लिए स्थायी वकील (स्टैंडिंग काउंसिल) के रूप में चुना गया था। उन्होंने उच्च शिक्षा भी प्राप्त की और वे NCC तथा NSS का हिस्सा रहे। वे 2009 से मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। इस पद के लिए उनके नाम की सिफारिश सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एके गांगुली ने की थी, जो उस समय मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे।
फरवरी 2016 में, सर्वोच्च न्यायालय ने उनका तबादला कलकत्ता उच्च न्यायालय में करने का आदेश दिया। हालांकि, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों वाली पीठ के एक फैसले का हवाला देते हुए, स्वतः संज्ञान (suo motu) लेते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के इस आदेश पर रोक लगा दी।
2017 का विवाद
जनवरी 2017 में न्यायमूर्ति कर्णन एक बड़े विवाद में घिर गए, जब उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के 20 सेवारत और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भ्रष्ट बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे एक खुले पत्र में यह सूची जारी की, जिसे उन्होंने ‘शुरुआती सूची’ बताया था।
न्यायपालिका के सदस्यों के खिलाफ बोलने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया और शीर्ष अदालत ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई। सर्वोच्च न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में तैनात न्यायमूर्ति कर्णन को अपने समक्ष पेश होने के लिए तलब किया और बाद में उन पर अदालत की अवमानना (contempt of court) का आरोप तय किया।
बाद में उन्हें इन आरोपों का दोषी पाया गया। भारत के महान्यायवादी (Attorney General) मुकुल रोहतगी ने पीठ के समक्ष कहा कि “न्यायपालिका की रक्षा” के लिए न्यायमूर्ति कर्णन को एक उदाहरण के तौर पर पेश किया जाना चाहिए (यानी उन्हें कड़ी सजा दी जानी चाहिए)।
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